काठमाडौँ-  सरकारले कर्मचारीका लागि समायोजन हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐन निर्माण बिना नै कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेकाले सरकारका लागि कर्मचारी समायोजन सकस बन्दै गएको छ । 

समायोजन भई जाने तहको ऐन बिना समायोजन भई जाँदा कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका विषय अन्योलमा पर्न सक्ने आशङ्काले कर्मचारीहरू समायोजनमा जान अनिच्छा देखाएका हुन् । अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन निर्माण हुँदा कर्मचारीका सबै वृत्ति विकास स्पष्ट बनाउने चर्चा गरे पनि त्यसप्रति कर्मचारीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि चुनौती बन्दै गएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । उता अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण अन्तिम प्रक्रियामा पु¥याए पनि प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन केही समय लाग्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले समायोजन भई जाने तहको ऐन निर्माण नहुँदा कर्मचारीहरूलाई कुन तह रोज्ने भन्ने अन्योल भएको बताउनुभयो । कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अनुदार नभएको तर कानुनी पूर्वाधार नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । 

अहिले ८२ हजार निजामती कर्मचारी रहेको र समायोजन भइ जाँदा अझै करिब २० हजार अपुग रहने मन्त्रालयको अनुमान छ ।, गाेरखापत्रमा खबर छ ।