३० जेठ २०८३, शनिबार

जानकी र नेशनल मेडिकल कलेजको लापरवाहीमा प्रदेश सरकार किन मौन ?

पुस १३, २०७५
जानकी र नेशनल मेडिकल कलेजको लापरवाहीमा प्रदेश सरकार किन मौन ?

भारत बिहारको राजधानी पटनाबाट आएका एक विद्यार्थी, सानु राउत । उनी नेपालको प्रदेश २ स्थित जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्नको लागि कलेजमा भर्ना भए, लाखौं रकम फी तिरेर । सानु जस्ता अन्य ३३ भारतीय विद्यार्थीले पनि मोटो रकम तिरेर कलेज भर्ना भए । अहिले आएर उनीहरु परीक्षामा सहभागी हुन नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् । हो, जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ३४ जना भारतीय विद्यार्थी प्रथम वर्षको अन्तिम परीक्षा दिन बञ्चित भएका छन् ।

कलेजले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी नै नभएका ३४ जना भारतीय विद्यार्थीको नामांकन गरेको थियो । उनीहरू वर्षभरि कक्षामा नियमित रहे पनि संस्थानबाट परीक्षा फारम अस्वीकृत गरिँदा परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना लिएका भारतीय विद्यार्थीहरुले भने उच्च अदालतको आदेशपछि परीक्षा दिन पाएका छन् । एमबीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाअन्तर्गत ५ पुसमा आईबीएमएस विषयको परीक्षा थियो । परीक्षा दिन बञ्चित भएका विद्यार्थीका अभिभावक र भर्ना गराएको कन्सल्टेन्सीले भने नामांकनवापत खर्चेको रकम फिर्ता दिन कलेज प्रशासन समक्ष माग गर्दै आइरहेका छन् ।

बिद्यार्थीहरुको भनाइ के छ भने उनीहरू नेपाल पढ्न आउँदा भारतर्मा निट’ परीक्षा अर्थात एक किसिमको प्रवेशिका परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, सबै विद्यार्थीले उक्त परीक्षा दिएका थिए । तर नेपालमा भने मेडिकल पढ्नको लार्गि आइओएम’ले लिने प्रवेशिका परीक्षाको अनिवार्यतालाई नकार्न सकिँदैन । 

प्रश्न के आउँछ भने लाखौं रकम तिर्न सक्षम विद्यार्थीका अभिभावक र मेडिकल पढ्न आफू सक्षम रहेको दाबी गर्ने विद्यार्थी कसरी फस्न गए त ? कारण हो शिक्षा जगतमा अहिले देखिएको दलालहरुको दबदबा ।

न्सलटेन्सिलाई माफियाहरुले दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् जसको शिकार विद्यार्थी पर्ने गरेका छन् । भारतबाट विद्यार्थीको आँखामा धुलो छरेर सम्बन्धित कलेजको सहायतामा पैसा कमाउनको लागि कसैको जिन्दगीसँग खेल्न सक्ने आँट देखाइरहेका छन्, शैक्षिक दलालहरुले । अहिलेको यो बजारीकरणको संसारमा मेडिकल कलेजहरु विशुद्ध व्यपारीका रुपमा प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । डा. गोविन्द केसीलाई पटकपटक आमरण अन्सन त्यतिकै कहाँ बस्नु परिरहेको छ र ! 

आइओएमले लिने प्रवेशिका परीक्षा विना वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलेसमेत भारतीय विद्यार्थीहरूको भर्ना लियो । जब परीक्षामा सहभागी गराउन अप्ठ्यारो भयो अनी उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएर विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिलाउन सफल त भए तर मुद्दा अहिले पनि बिचाराधिन नै छ । बिचाराधिन अर्थात अगामी दिनमा विद्यार्थीको के होला त्यसको अन्योलता कायम नै छ ।  अर्को गम्भिर प्रश्न, जब नेशनल मेडिकल कलेज र रामजानकी मेडिकल कलेजको समस्या प्रकृती एकै किसिमको थियो । एउटाले प्रदेश २ को उच्च अदालतको ढोका ढकढकाएर काम निकाल्ने प्रयास गर्छ भने जानकी मेडिकल कलेजलाई पाटन उच्च अदालत र अहिले सर्वोच्च अदालत जाने अवस्था किन आएको होला ? नेशनल मेडिकल कलेजले पाएको आदेशलाई नजिर मानेर जनकपुर उच्च अदालतमा जाँदा विद्यार्थीहरुले कम्तिमा पनि परीक्षामा सहभागीताको मौका आवश्य पाउँथ्यो होला । तर त्यो भएन । 

जानकी मेडिकल कलेजका वर्तमान मालिकमा पैसाले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ रहेको आम रुपमा सुनिने गरिएको छ । तर जानकी मेडिकल कलेको लापरबाहीका कारण अदालत समेत विवादित बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आवश्यकता ब्याख्याको मात्र छ । के प्रदेश २ को उच्च अदालतले नेशनल मेडिकल कलेजको पक्षमा दिएको आदेशबारे पाटन वा कुनै अन्य अदालत अनभिग्य रह्न मिल्छ त ? अब सर्वोच्चले के आदेश गर्छ हेर्न बाँकी छ । 

जानकी मेडिकल कलेज विवाद रहित कहिल्यै रहेन, पछिल्लो दशकदेखि नै । कहिले कर्मचारीको मिहनेतको रकम नदिएर होस् या कहिले दलाल एवं व्यापारीको हातमा कलेजलाई सुम्पेर । नेपाली विद्र्थीलाई ४२ लाख खर्चनुपर्छ एमबीबीएसको लागि भने भारतीय विद्यार्थीलाई पनि ४२ हजार नै, तर आइसी । त्यसमाथि पनि दलाल कन्सलटेन्टको प्रयोग गरी विद्यार्थी भित्र्याउने यस्ता कलेजले भारत नेपालबीच रहेको सम्बन्धमाथी असर पार्ने निश्तिप्रायः छ । अहिले नेपालमा कुल ६५० भारतीय विद्यार्थी अध्यनरत छन भने हजारौ नेपाली विद्यार्थी भारतमा । यो शैक्षिक आदान प्रदानमा खलल् पुग्नु दुर्भाग्यपुर्ण होला । 

प्रश्न उठ्छ हुन्छ, प्रदेश २ सरकारको चासो र जिम्मेवारी छ की छैन ? खोई त कुनै पहलकदमी देखाएको ? जानकी मेडिकल कलेज प्रदेश २ को अस्थाइ राजधानी जनकपुरमा अवस्थित भएको कारण ले गर्दा पनि उक्त मेडिकल कलेज दलाल एवं माफियाहरुको कारणले गर्दा धरासायी हुनु भनेको प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि समेत प्रश्न तेर्सन, स्वभाविक हो । 

अन्तमा, सरकार मातहतका मन्त्रालयले यथासम्भव ३४ जना भारतीय विद्यार्थीको अन्योलतामा परेका शैक्षिक भविष्यको सरल र मान्य निकाश दिएर इमान्दारिता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्