काठमाडौं, २४ फागुन — वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको मृत्यु भएमा उनीहरूको शवको उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै परेको एक सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलवार सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।


न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको भएपनि कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।

कामदारहरूको शव आफन्तले प्राप्त गर्न महिनौं लाग्ने र नेपाल आइपुगेका शवहरू प्राप्त गर्ने कुनै सहयोगी कक्ष, प्रतीक्षालय र शव निकाल्ने साधन नभई यात्रुहरूको सामान बोक्ने ट्रलीमा राखी निकाल्नुपर्ने संवेदनहीन दृश्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्नुपरेको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउने र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त अपमानजनक खालको भएकोले उक्त कार्यलाई मृत व्यक्ति र परिवारको मानमर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच नआउने प्रक्रियाको व्यवस्था गरी प्रतीक्षालय समेतको व्यवस्था गर्न तत्कालै आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको मृत्यु भएमा पोस्ट–मार्टमको व्यवस्था अनिवार्य नगरी कुनै श्रम सम्झौता नगर्नू भनी आवश्यक आदेश जारी गराउन सर्वोच्च अदालतलाई रिटमा अनुरोध गरिएको छ ।

यसका अलावा श्रम सम्झौतामा कामदारको मृत्युको जोखिम घटाउने व्यवस्था र मृत्यु भएको अवस्थामा शवपारवहन सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य उल्लेख गर्न समेत माग गरिएको छ ।

फागुन २० गते दायर उक्त रिटमा अधिवक्ताहरू हरि फुयाँल, मिलन राई, केदार दाहाल, वरुण घिमिरे र अनुराग देवकोटाले बहस गरेका गरेका थिए ।