विराटनगर –श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा केही दिनअघि देखिएको कर्मचारी विवादले श्रम स्वीकृृति दिने सेवा रोकिएको छ ।

श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको जोहो भइसकेको भएपनि कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएका कारण मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन पठाएको छैन ।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आफ्नो सरुवा अढाई महिनामै भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट भएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै ५ वर्षदेखि कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएका मणिकुमार गोपले सञ्जेललाई ‘काउन्टर’ दिने गरी पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

यी दुई कर्मचारीको विवादका कारण मन्त्रालयले विराटनगरबाट दिन लागेको श्रम स्वीकृतिको काम रोकेको जनाइएको छ । तर मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । विवाद गर्ने दुवै कर्मचारीलाई हाल अन्यत्रै सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तत्काललाई ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र २ नम्बर प्रदेशको जनकपुरबाट श्रम स्वीकृति दिने काम शुरू गरिएको छ । कर्णालीले सुर्खेतबाट श्रम स्वीकृति दिने कामको शुरूवात पहिलो चरणमा भएको थियो ।

विराटनगरमा रहेको श्रम कार्यालयमा दैनिक २० देखि ३० जना श्रम स्वीकृतिका लागि आउने गरेका छन् । सरकारले पुस १५ गतेदेखि विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति दिने भन्ने सुनेकाले आफूहरू उत्साहित भएर श्रम स्वीकृति लिन आएको सेवाग्राहीले बताउने गरेका छन् ।

विराटनगरको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले केही थान पुराना कम्प्यूटर मर्मत गरेर आवश्यक काम गर्न सकिने स्थिति बनाएको शाखा अधिकृत ताम्रराज काफ्लेले बताए । मन्त्रालयले हालसम्म निर्देशन नपठाएका कारण श्रम स्वीकृति भने नदिइएको उनले जानकारी दिए ।

कर्मचारी अभाव

कार्यालयमा श्रम स्वीकृतिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भइसकेपनि कर्मचारी भने अभाव रहेको छ । सरकारले कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई इटहरीस्थित सीप विकास तथा तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेको छ ।

श्रम ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ, भ्रष्टाचार र घुसखोरीविरुद्ध लागेकै कारण साढे २ महिनामै आफ्नो सरुवा गरिएको भन्दै सञ्जेलले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका छन् । सञ्जेलले सरुवा बदर नभए जागिरबाट राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

कार्यालयका कारखाना निरीक्षक गोपको पनि सरुवा भएको छ । २ जना शाखा अधिकृतसहित ६ जना मात्र कर्मचारी छन् । कुल १४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयले प्रमुख नै नहुँदा कारखाना निरीक्षण, श्रमिक उद्यमी विवाद र ट्रेड युनियन दर्ता र नविकरणजस्ता नियमित कामसमेत गर्न सकेको छैन ।