०१ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं — जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह स्वागत गर्दछ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाई २०७४ कात्तिक १४ गते दायर गरेको रिटको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधिस ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधिस तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दिएको यो आदेशले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ पाटो उजागर गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ । यसले मुलुकका प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेको छ जसको यथेष्ट लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । यसरी सबै पक्षमा असर पारिरहेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारका नाममा जारी गरिएको परमादेश प्रति संवेदनशीलता देखाउन समूह आग्रह गर्दछ । अदालतले ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा उल्लेख व्यवस्थाहरु तत्काल तथा प्रभावकारी तथा ठोस रुपले कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदकले स्थानीय सरकार मातहतमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण इकाई बनाएर यसका असरको रोकथामको कार्यायोजना तयार गरी तत्कालै लागु गर्न समेत माग गरेकोमा सोही बमोजिम सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्नु परेको क्षतिबारे अझैपनि अध्ययनको कमी छ । पछिल्ला बर्षहरुका प्राकृतिक विपत्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । यसको प्रत्यक्ष मार मानववस्ती, वन्यजन्तु र उनीहरुको बासस्थान, जलचरहरुलगायत यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परिरहेको छ । चुरे र पहाडी क्षेत्रको वन विानासले तराईमधेस मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख छ । जलवायु समानुकुलित विकास योजनाहरु बनाउने काममा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । यसलाई हामीले हाम्रा योजनामा बेलैमा संम्बोधन गर्न सकेनौ भने भोलिका दिनमा थप समस्या र जटिलताहरु सिर्जना हुनेछन् । वातावरणीय पक्षको ख्यालै नगरी गरिएका विकास निर्माणका कामहरु, डोजर र एक्साभेटरको अत्यधिक प्रयोग, ढुङ्गा गिट्टीको अत्यधिक उत्खनन, वन विनाश र तस्करी, प्रज्वलशील इन्धनहरुको अत्यधिक खपतजस्ता मुद्दाले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई झनै बढाइरहेको छ ।
त्यसैले उल्लेखित सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालमा वातावरण संरक्षणमा अदालतले सधैं अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अहिलेको वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै आदेशपछि निर्माण गरिएको थियो । अतः २१ औं शताब्दीको प्रमुख चुनौती वा समस्याका रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित समस्याहरुसँग जुध्न न्यायालयले व्यक्त गरको चासो र अग्रसरतालाई सबै सरोकारवालाहरुले समयमै मनन गर्नुपर्छ । संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि पनि मार्गनिर्देश गर्ने भएकोले अदालतको आदेशलाई मनन गर्दै ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्न नेपाल वातावरण पत्रकार समूह सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्दछ ।
