काठमाडौं–वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेका दुई जना पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीहरूले आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले वाइडबडी खरीदमा देखिएको अनियमिततामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । 

‘वाइडबडी खरिद गर्नका लागि गठन गरिएको समितिको आग्रहमा मैले बैनास्वरूप १ मिलियन डलर सटहीका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस  गरेको मात्र हुँ’ तत्कालिन मन्त्री शाही भन्छन् ‘त्यतिबेला भर्खर टेण्डर भएको थियो, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटमा पनि दुईवटा वाइडबडी ल्याउने कार्यक्रम राख्नुभएको थियो । त्यही आधारमा टेण्डर खोलिएको थियो र जहाज बेच्ने कम्पनीसँग एमओयु पनि भइसकेको थियो । त्यसपछि मात्र म मन्त्री बनेको हुँ ।’

शाहीले आफूले डलर सटहीका लागि सिफारिस मात्र गरेको बताए । 

‘भोलि भ्रष्ट्राचार हुँदैछ भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ र ? बैनास्वरूप डलर सटहीका लागि मैले सिफारिस बाहेक केही गरेको छैन’ शाही भन्छन्, ‘राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वको छानबिन उपसमितिले मलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, म अहिले पनि समितिमा उपस्थित भएर मेरो संलग्नता नरहेको प्रष्ट पार्न सक्छु ।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषदमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय सम्हालेका शाहीलाई चार महिनापछि  खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 
प्रदेशसभामा हुम्लाबाट विजयी भएका शाही कर्णालीबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विजयी हुने एकमात्र सांसद हुन् । शाही हाल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलका नेता छन् ।

मलाई केही थाहा छैन–देव

छानविन उपसमितिले कारवाहीको लागि समितिमा सिफारिस गरेका अर्का पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव भने वाइडबडी अनियमितता बारे बोल्न चाहेनन् । उनी यस बारे आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजे । 
जुनसुकै प्रश्न सोध्दा पनि उनले आफूलाई वाइडवडी बारे केही थाहा नभएको मात्र दोहोर्याए ।

‘मलाई केही पनि थाहा छैन, मलाई यसबारेमा केही पनि नसोध्नुस्, म बोल्दिन’ पूर्व मन्त्री देवले भने ।

जितेन्द्रनारायण देव शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका थिए । 

वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सांसद राजेन्द्र केसी संयोजकत्वको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुधवार ५२ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सहित पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै दुई जना सचिवलाई निलम्बनको सिफारिस गरिएको छ ।

उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारलाई मुख्य दोषी ठहर्यािएको छ । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

'निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकाले निजलाई कानूनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न र कानूनी कारवाही अघि बढाउन सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन उपसमिति समितिलाई सिफारिस गर्दछ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अघि भनिएको छ- 'महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा विमान खरिद कानूनसम्मत् नदेखिएको उल्लेख गरेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएकाले यहाँ भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो क्षति पुर्या्एको देखिन्छ ।'

मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले समितिलाई गलत विवरण दिएको र बदनीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको उपसमितिको ठहर छ ।

'मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले समितिलाई गलत विवरण दिएको र बदनीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,ु उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ुप्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिस गर्दछौं ।'

यस्तै पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवले पनि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमितिले उनीहरूलाई समेत कानूनसम्मत् कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।