काठमाडौं – सोमवार बिहान साढे १० बजे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चौथो तलामा रहेको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए ।

त्यहाँबाट मुस्किलले ५० मिटरको दूरीमा रहेको संसद् सचिवालयको चौथो तलामा रहेको सभाहलमा लेखा समिति बैठकको तयारी हुँदै थियो । वारिपट्टि मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन चल्दै गर्दा पारिपट्टि सोही विषयमा संसदीय समितिको निर्णय तयार हुँदै थियो । दूरी ५० मिटरको नभएपनि यी दुई राज्यका फरक–फरक अंग हुन्, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका । 

रविन्द्र अधिकारीको पत्रकार सम्मेलन सकिन नपाउँदै पत्रकारहरू लेखा समितिको हलतर्फ लागे । जहाँ बहालवाला मन्त्री अधिकारी सहित पूर्वमन्त्रीद्व जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई कारवाही गर्ने निर्णय सुनाइयो । वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । 

विमान खरिदमा संलग्नता छैन : अधिकारी

पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रस्टीकरण दिए । उनले संसदीय समितिको छानबिन र सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘विमान खरिद प्रक्रिया लामो छ । कसको कार्यकालमा के भयो भन्ने कुरा तपाईंहरूले खोज्नुहोला । म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो प्रक्रियामा जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यसमा न्यायिक समिति बनेको छ । हाम्रा निकायले अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने छन्,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेका होइनौं, पूर्वाग्रह भन्न खोजेका पनि होइनौं । संसद्मा विश्वास गर्छु । नियामक निकायमा विश्वास गर्छु । आयोगमा खारिएर नै बलियो र परिपक्क होला भन्ने ठान्छु ।’

सत्तारुढ नेकपाभित्र उदीयमान र भिजन भएको नेताको रूपमा रवीन्द्र परिचित छन् । पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनमा लगातार प्रत्यक्ष निर्वाचित सीमित सांसदमा उनी एक हुन् । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा २०६५ देखि ०६९ सम्म अधिकारी सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य थिए, जुन समितिले आज उनैलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा भावुक मुद्रामा देखिएका अधिकारीले आगोमै खारिएर स्टिल बलियो बन्ने भन्दै आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि नहुने आशा लिएको संकेत दिए । 

समिति पूर्वाग्रही भएकै हो ?

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता बारे छानबिन गरेको संसदको लेखा समिति पूर्वाग्रही भएको आरोप यसबीचमा लाग्यो । स्वयं समितिका सदस्यहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा प्रश्न उठाए– खरिद प्रक्रिया शुरू गरेका मन्त्रीलाई नैतिक कारवाही र विमान ल्याउने मन्त्रीलाई हदैसम्मको कारवाही ? 

पढ्नुहोस् यो पनि : वाइडबडी प्रकरण : विवादमा पर्‍यो उपसमितिको प्रतिवेदन, नेकपा सांसदले उठाए प्रश्नै प्रश्न

उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर शुरूमा समितिमा विवाद भएपनि अन्तिममा समितिले बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई समेत विमान खरिदमा दोषी ठहर्‍यायो ।

संसदीय समितिले अनियमितता ठहर गर्दैमा आरोपित व्यक्ति भ्रष्टाचारी ठहर्दैनन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेर अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म कोही भ्रष्टाचारी हुँदैन । अहिले समितिले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर आरोप लगाएकाहरूले अदालतबाट सफाइ पाए भने समितिमाथि नैतिक संकट पर्नेछ । 

यस्तै खालको प्रश्न लेखा समितिमा लामो समय सदस्य रहेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले गरेका थिए । गोलमटोल निर्णयले समितिको गरिमा घटाउने भन्दै प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न उनले जोड दिएका थिए । 
संसदीय समितिका निर्णय कति यथार्थपरक ?

नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिद र भाडा सम्बन्धमा हुने गरेको भ्रष्टाचार छानबिनमा लेखा समितिले हात हालेको यो छैटौं पटक हो । लाउडा, धमिजा, चाइना साउथ वेस्ट, नेवानीको न्यारोबडी खरिद लगायत काण्डमा लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । लेखा समितिले हात हालेका केही विषय टुंगिए, केही बल्जिए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि: वाइडबडी जस्तै लाउडा, धमिजा र चाइना साउथ वेस्ट काण्ड, लेखा समितिले नै गरेको थियो पर्दाफास

संसदीय समितिले छानबिन गरेको अर्को ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सुडानको डार्फरमा शान्ति मिसनमा खटिएका प्रहरीको लागि बन्दोबस्तीको समान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड हो । २०६५ सालमा गठन भएको राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छानबिनका क्रममा सुडान मिसनमा व्यापक अनियमितता पाइएको थियो । 

हाल परराष्ट्र मन्त्री रहेका तत्कालीन एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवाली संयोजकत्वको उपसमितिले गरेको छानबिन र सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । सुडान घोटालामा अनियमिताको आरोप पुष्टि भएपछि नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वप्रमुखले जेल सजाय व्योहोरे । 

तर यसपटक नेपाली कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । प्रतिपक्षी दलको सांसद सभापति हुने संसदीय परम्पराअनुसार लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरत शाह छन् र उपसमितिको संयोजकमा कांग्रेसकै राजन केसी थिए । 

समिति र उपसमिति पूर्वाग्रही भएको हो कि भन्ने आरोपमा कांग्रेस नेता एवं विमान भ्रष्टाचर काण्डमाथि छानबिनको प्रस्ताव गरेका मिनेन्द्र रिजालले बिहिवारको बैठकमा भनेका थिए– ‘सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने काम लेखा समितिको हो । यदि लेखा समितिको कामलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्छ भने संसद्को उपादेयता समाप्त हुन्छ ।’ 

अब के होला ? 

संसदमा विश्वासको मत लिएको सरकारका लागि संसदीय समितिको निर्णय या निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु बाध्यता हो ।

समितिले विमान खरिदका मुख्य योजनाकार वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । यतिमात्र होइन विभागीय मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई समेत कानून अनुसार कारवाही गर्नु भनिएको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कि न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुर्ने भन्नेमा सरकारलाई धर्मसंकट परेको देखिन्छ ।