बुटवल – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले पुरानो भूमि ऐन संशोधन गर्दै अहिले नयाँ भू–उपयोग ऐन बनाउन लागिएको बताएकी छन् ।

ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र अबको केही समयमै पूर्णता पाउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । 

बुटवलमा शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले मालपोत ऐन, गुठी ऐन, सहकारी ऐनहरु संशोधन गर्दै नयाँ भू–उपयोग ऐन बनाउने र त्यसले समृद्धिका लागि बाटो तय गर्ने दाबी गरिन् । उनका अनुसार सरकारले जमिनलाई सात भागमा वर्गीकरण गर्दै नयाँ ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।

मुलुकमा पहिलोपटक भू्–उपयोग नीति ल्याएर भूमिको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको र त्यसले भूमिसँग सम्बन्धित समस्याको दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा गरिएको बताइन् ।

ऐन बनेपछि अब कसैले पनि जमिन बाँझो राख्न नपाइने भएको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको जमिनको अवस्थाको विवरण माथिल्ला तहका पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसैका आधारमा सहरी विकास कार्यालयले बस्ती बसेका क्षेत्रहरुको र बस्तीका लागि प्रस्तावित क्षेत्रहरुको अध्ययन गरेर अर्को प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । 

यी दुबैका प्रतिवेदनका आधारमा वन कार्यालयका विशेष विज्ञहरूको समितिले वन क्षेत्रको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्नेछन् । यी तीन तहका कामहरुलाई सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिले अध्ययन गर्नेछ र भू–उपयोग ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छ । 

कित्ताकाट खोलिएको विषयमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री अर्यालले अहिले कित्ताकाट खुलेपनि त्यसका प्रष्ट मापदण्ड तय गरिएको बताइन् । सर्वोच्चको आदेश, अख्तियारको सुझाव, सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण र संसदीय समितिको आग्रहपछि मात्रै सरकारले कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने गरि खुला गरेको मन्त्री अर्यालले प्रष्ट पारिन् । 

जमिनको कित्ताकाट सैद्धान्तिक रुपमा रोकिएपनि व्याहारिक रुपमा कित्ताकाट नरोकिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह जिम्मेवार भएर कित्ताकाट हुने बताइन् । मन्त्री अर्यालले विगतमा भएका कित्ताकाटभन्दा भिन्न ढंगले जमिनको कित्ताकाट गरिने उल्लेख गर्दै कित्ताकाटका लागि अहिले प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गरिने र त्यो अस्थायी हुने बताइन् ।