ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल गत वर्षभन्दा दुई अङ्कले तल झरेको छ । गत वर्ष नेपालको वरीयताक्रम १२२ रहेकोमा यस वर्ष १२४ पुगेको छ । सरकार सुशासन र आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छ । प्रधानमन्त्री आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूले गरे पनि सहन नसक्ने भन्छन् तर विश्वास गर्न सकिने आधार भने रतिभर छैन । विश्वासका लागि कुरो होइन, काम गर्नुपर्छ । देखाउने पनि कामले हो । चिनाउने पनि कामले हो । बनाउने पनि कामले हो । उठाउने पनि कामले हो तर नेताहरू भने कामभन्दा कुरो गर्न बढी रुचाउँछन् । 

हामीकहाँ भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्नुभन्दा कहाँ छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसको अर्थ भ्रष्टाचार अहिले मात्र भएको छ भन्ने होइन । हिजो पनि हुन्थ्यो । अस्ति पनि हुन्थ्यो । वैध अवैध छुट्टै कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार राणाकालमा पनि थियो । शाहकालमा पनि थियो । तर हिजो लुकेर हुन्थ्यो । आज खुलेआम हुन थालेको छ । हिजो टेबुलमुनिबाट हुन्थ्यो आज टेबुलमथिबाटै हुन थालेको छ । हिजो यसको दायरा सानो थियो । मानिस डराउँथे । कारबाही पनि कडै हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार गर्ने निकै कम हुन्थे । आज यसको दायरा बढेर पिँधैसम्म पुगेको छ । सेवाग्राहीहरू गुनासो गर्छन्, अतिरिक्त शुल्क नलिई वल्लो टेबुलको फाइल पल्लो टेबुलसम्म पुग्दैन । निर्णय प्रक्रिया त कता हो कता । 

बढिबढाइको समेत गरी झण्डै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति भेटिएको आरोपमा हालै श्रेष्ठ थरका भन्सार कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । २०५२ सालतिर नियुक्त भएका नासु स्तरका यी कर्मचारीले २२ वर्षे जागिरे अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति रहेछ यो । यस अवधिमा तलबभत्ता गरी करीब १८ लाख बराबरको रकम बुझेका यी कर्मचारीको करीब नौ करोड त वैध सम्पत्ति नै रहेछ । यो त सानो उदाहरण मात्र हो । नासु स्तरको कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, निर्णय गर्ने होइन । एउटा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहका कर्मचारीले त यति ठूलो राशिको भ्रष्टाचार गर्छ भने निर्णय गर्ने तहमा रहेकाहरूबाट कुन स्तरको भ्रष्टाचार हुने गरेको होला भनी सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार त यसभन्दा पनि भयावह छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नै यसको डरलाग्दो पाटो हो । यसको बाछिटाले तलदेखि माथिसम्म सबैलाई छोएको छ । यहाँ यो र त्यो भन्ने छैन । बीस उन्नाइस हुनु छुट्टै कुरा हो । कुनै पनि पार्टीका सरकार एवं नेता तथा कार्यकर्ता यसबाट अछुत छैनन् । यस्ता भ्रष्टाचारको सकभर कुरै हुँदैन, कुरा हुनै पाउँदैन । कदाचित् कुरा भइहाले पनि कुरैमा सीमित हुन्छ, कारवाही हुँदैन । अन्यथा लाउडा काण्ड तथा धमिजा काण्डको सुनुवाइ पहिल्यै भइसक्नुपर्ने हो । खोइ त अहिलेसम्म कुरैमा सीमित छ । अब इतिहासमा सीमित हुने दिन पनि त्यति टाढा छैन भन्दा हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा बाइडबडी काण्डसमेत यही पंक्तिमा उभिन आएको छ । यसको पनि हुने भनेको अवस्था त्यही नै हो । सबै केही कराएको जस्तो गर्छन्, अनि चुप लाग्छन् । मच्चिन्छन् मच्चिन्छन्, थच्चिन्छन् भनेको यही हो ।  

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको शक्तिशाली सरकारले राजधानीको (हात्तीगौडा नजिक) गौचर तथा फूटबल मैदानको रूपमा रहेको करीब २,५०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रक्रिया अघि बढायो । यसमा सत्तारूढ दलका केही मन्त्री तथा सांसदहरूकै मिलोमतो थियो । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीले असहमति जनाए । फलतः यसैका कारण उनी राजीनामा गर्न बाध्य भए । उनको स्थानमा अर्को आए । उनले जग्गा दर्ता मात्र गराएनन्, खरीद बिक्रीकै व्यवस्था मिलाइदिए । कसको खल्तीमा कति गयो । कुन नेताले कति पाए ? हुन सक्छ ठूलै हिस्सा पाटीको भागमा पनि पर्‍यो कि ? नीतिगत तह नै मिलेपछि कसको के लाग्छ ? केमिकल हालेर त्यस क्षेत्रकै नक्सा बिगारेर ध्वस्त पारियो । केही वर्ष अघिसम्म त्यस क्षेत्रको नक्साको अवस्था त्यस्तै थियो । अहिले कस्तो छ, थाहा छैन । शायद नयाँ बनाइयो कि ?  

नीतिगत तहमा वा तहबाट हुने भ्रष्टाचारको नमूना हो यो । यहाँ यस्तो भएको छ भने अन्यत्र पनि यस्तै वा यस्तै किसिमका भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर कसरी भन्ने ? विदेशबाट केही किलो अवैध सुन भित्र्याउनु छ भने दुईचार महिना अघिदेखि नै सेटिङ मिलाउने खेल शुरू हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा पत्रकार मित्रले आफ्नो कृति चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्यमा गरेका  गरेका छन् । उनका अनुसार, सकेसम्म मौजुदा सरकारबाटै सो काम फत्ते गर्ने प्रयास हुन्छ । सो सम्भव नभए सरकार परिवर्तनको रणनीति शुरू हुन्छ । सम्भवतः हालको ३३ किलो सुन प्रकरणले पनि यस्तै नियति भोगेको हुनुपर्छ । अन्यथा तैं चुप मै चुपको अवस्था किन पो सिर्जना हुन्थ्यो होला ? 

प्रतिवेदनअनुसार, भ्रष्टाचारको ऐंजेरु फैलिएर न्यायालयसम्म पुगेको छ । मुलुक बचाउने भनेको सैैन्यालय र न्यायालयले हो । सबै सकिँदा पनि यी संस्था बाँकी नै रहन्छन् र मुलुकलाई पुनर्गति दिन्छन् । जनताले यही रूपमा बुझेका हुन्छन्, बुझेका छन् तर न्यायालयभित्रै त्यस्तो अवस्था  छ भने कहाँबाट सन्तोषको सास लिने ? प्रश्न विचारणीय छ । आशा गरौंं, कतैबाट यसको उत्तर आउँछ कि ?