२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं–राष्ट्रिय सभाले कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद लम्ब्याउनेगरी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक पारित गर्नका लागि नियम निलम्बन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको आइतवार बसेको बैठकले संशोधनका लागि दिइने ७२ घण्टाको समय घटाएर १ घण्टामा झारेको छ ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपाका रामनारायण बिडारीले आयोगको म्याद थप गर्नका लागि हतारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले नेपालको माटो सुहाउँदो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानून ल्याउनु पर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्र देवले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम संवेदनशील रहेकाले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गरेर निकाश खोज्न आग्रह गरे ।
‘सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई चित्त बुझ्ने खालको कानून ल्याउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु,’ उनले भने ।
कांग्रेसका बद्री पाण्डेले हतियारबद्ध युद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएपनि सरकार अहिले वाकयुद्धमा उत्रिएको आरोप लगाए । पाण्डेले नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानलाई बाह्य हस्तक्षेपको रूपमा लिन नहुने बताए ।
मन्त्री ढकालले माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिने भएकोले यो विधेयक पेश गरिएको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा पदाधिकारीको म्याद सकिए पनि आयोग कायमै रहने गरी प्रस्ताव गरिएको बताए ।
आइतवार नै तेस्रो बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।
