काठमाडौं – सरकारले संघीय सरकारको निजामती प्रशासन हाँक्ने गरी बनाउन प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको छ । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । हाल सो विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सो विधेयकमा हालको समावेशी प्रावधानमा केही संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा आदिवासी÷जनजातिलाई २४ प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत सिट कायम गरिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा थारू र मुस्लिम 
समुदायलाई पनि थप कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार थारूलाई ३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि थारू र मुस्लिमलाई कोटा निर्धारण गरिएको थिएन । यसअघिको महिला कोटालाई भने समान ३३ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ । यस्तै, यसअघि रहेको मधेसी कोटा २२ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत राखिएको छ । यसैगरी, दलितको ९ प्रतिशत, अपांगताको ५ र पिछडिएको क्षेत्रको ४ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ ।

सुरुमा विधेयकमा सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो तर पछि विरोध भएपछि उपसचिवको यथावत् राखेर खुलामा सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ । हाल सहसचिव र उपसचिव दुवैमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशतमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अब भने उपसचिवमा १० प्रतिशत मात्रै यथावत् राखी सहसचिवको व्यवस्था हटाइएको हो । राजधानी दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।