काठमाडौंँ– स्थानीय तहले करको दायरा बृद्धि गर्न सक्ने आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फराकिलो बनाए पनि सोही आधारमा स्थानीय तहले कर सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । 

कतिपय स्थानीय तहले भने साबिक रूपमा लगाउँदै आएको करलाई मात्र बृद्धि गरेका छन् । 

भूमि (मालपोत) कर, घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय बहाल, धरौटी, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी र जीवजन्तु कर, टेकिङ, ¥याफटिङ शुल्क, स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको सेवा जस्तो खानेपानी, बिजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, शौचालय, पार्क स्नान गृह, पौडी पोखरी व्यायामशाला, दाहसंस्कार गृह, अचल सम्पत्ति वा कुनै विषयका मूल्याङ्कन र सिफारिसबापत स्थानीय तहले कर लिन सक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 
अहिले स्थानीय तहले ती दायराभित्र कर सङ्कलन गर्न नसकेको गुनासो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।