• डा. नारायणबहादुर थापा 

पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिका र नगरपालिका पनि स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित भई राज्यमा हुनुपर्ने मुख्य तीन अंगले कार्यसञ्चालन गर्ने परिपाटी शुरूआत भइसकेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी तत्तत् सभाको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा भए गरेका व्यवस्थापकीय कामकारवाही र निर्णय के कसरी भइरहेका छन् ? विधिविधान अनुरूप सञ्चालनमा रहेको वा नरहेको अवस्था र पद्धति स्थापित हुन सके÷नसकेको अवस्थाबारे सरल विधिको माध्यमबाट अध्ययन गरी भएगरेका विषयको विश्लेषण गरी केही सुधारात्मक विषय समेत सुझाउनु नवोदित गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि फलदायी हुनसक्छ ।

उदीयमान भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको बर्दिवास नगरपालिको नगरसभाको निर्णय प्रक्रियाको एउटा सामान्य विश्लेषणबाट पनि सो नगरपालिका र अन्य स्थानीय तह समेत लाभान्वित हुन सकून् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिइएको छ । यसै सन्दर्भमा नगरसभाको निर्णय प्रक्रियाको विषयलाई अवधारणात्मक रूपमा विश्लेषण गरी स्पष्ट पार्न केही सैद्घान्तिक पक्षलाई पनि प्रस्तुत गरिन्छ ।

निर्णय निर्माण प्रक्रिया

निर्णय निर्माण व्यक्तिगत जीवन र संगठनदेखि ठूला संस्थामा गर्नुपर्ने अनिवार्य क्रियाकलाप हो । यस्तो निर्णय गर्दा आवश्यकता अनुसार चरण र प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्ता चरण र प्रक्रियाको क्रममा उपयुक्त विषयको छनोट गरिन्छ । त्यसैले निर्णय भनेको विभिन्न विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्पको छनोट गर्नु हो ।

उपलब्ध विभिन्न विकल्पमध्ये उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने कार्य भएकाले यो प्रक्रिया एउटा तार्किक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पनि हो । निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा निर्णय गर्ने अवस्था र परिस्थितिको विश्लेषण र पहिचान गरिन्छ । साथै निर्णय कार्यान्वयन गर्दा आउने चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने र अवसरलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिने गरिन्छ ।

निर्णय गर्दा निश्चितता, जोखिम र अनिश्चितताको विषय, भविष्यमा त्यस निर्णयबाट कस्तो असर र परिणाम हुने त्यस विषयमा आँकलन गर्ने कुरा अलि कठिन पनि हो । त्यसैले निर्णय निर्माण प्रक्रियामा निश्चितता, जोखिम र अनिश्चितताजस्ता कुराको भूमिका रहन्छ । 

निश्चितता : निर्णयकर्ताले विभिन्न विकल्पको असर र परिणामबारे सान्दर्भिक, मापनयोग्य सूचनाको निश्चितता गर्नुपर्छ । सूचनाको आधारमा निश्चय गरी कुन विकल्प चयन गर्दा उपयोगी छ भन्ने आधारमा निर्णय गरिन्छ ।

जोखिम : कहिलेकाहीँ सूचनाको निश्चितता हुँदैमा विकल्पबाट प्राप्त हुने परिणाममा ‘यही नै हुन्छ’ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । तथापि जोखिमको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्णय गर्नैपर्छ ।

अनिश्चितता : निर्णयकर्ताले भविष्यवाणी गर्न नसकिने अवस्था, आफ्नो दायराभित्रको नभई बाह्य परिस्थिति अथवा सूचनाको कमीले सम्भावित जोखिमलाई आँकलन गर्न सक्दैन । निर्णयकर्ताले सबै विकल्पबारे जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा अनुभवको र तर्कको आधारमा निर्णय गरिन्छ ।

निर्णय निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त :

निर्णय निर्माण सम्बन्धी विवेकशील सिद्धान्त

यस सिद्धान्तको आधारभूत प्रक्रिया नै विषयवस्तुको विश्लेषण गरी समस्याको जड पत्ता लगाउने, तथ्यको संकलन र विश्लेषण, समस्याको विश्लेषण र मूल्यांकन साथै उपयुक्त विकल्पको छनोट गर्नु हो । यस सिद्धान्तका मुख्यतः तीनवटा चरण छन् ।

परिस्थिति वा अवस्था : यस चरणमा गरिने क्रियाकलाप अन्तर्गत समस्याको व्याख्या र परिभाषा गरिन्छ । समस्याको स्रोत के हो र त्यसका कारण के हुन् भनेर सोचिन्छ । यी कारणले कस्तो–कस्तो समस्या ल्याएको छ भनेर पनि चिरफार गरिन्छ ।

विकल्पको सिर्जना : निर्णयलाई बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन धैरै विकल्पको सिर्जना गरिन्छ । त्यस्ता विकल्प सिर्जनशील र इच्छित हुन्छन् । यस चरणमा मस्तिष्क मन्थनको माध्यमबाट वास्तविक सिर्जना सिर्जित गर्ने वातावरण बनाइन्छ । के विकल्प सम्भव छ भनी विकल्पको मूल्यांकन गरिन्छ । भविष्यमा यसले पार्ने असरबारे पनि ध्यान दिने गरिन्छ । 

अभिवृद्धिको सिद्धान्त

यो सिद्धान्तले विवेकशील सिद्धान्तको ठीक विपरीत व्याख्या गरी एउटा छुट्टै अवधारणालाई स्थापित गरेको छ । यस सिद्धान्तअनुसार निर्णयकर्ताले साबिकमा भएका निर्णयको पुनरवलोकन गरी निर्णय गर्ने गर्दछ । सूचनाको सीमितता, समयको अभाव, बौद्धिक क्षमताको कमीजस्ता अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्ने गरिन्छ ।

यस सिद्धान्तमा आधारित रहेर निर्णय गर्दा स्थापित नीति वा कार्यक्रमको वैधतालाई स्वीकार गरी पूर्व निर्णयलाई नै थपथाप र परिमार्जनसहित मान्यता प्रदान गरिन्छ । जब निर्णयकर्तालाई अनिश्चित परिणामको आभास हुन्छ, तब यस्तो निर्णय गर्नेतर्फ निर्णयकर्र्ताहरू आकर्षित हुन्छन् किनकि यस्ता प्रकृतिका निर्णयकर्ता जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ।

विशेष गरेर सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारीले यस्तो सिद्धान्तलाई बढी मात्रामा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । सीमित समय, क्षमता र बजेटले गर्दा विकल्पको विश्लेषण सूचनाका आधारमा गर्न खर्चिलो हुन्छ । त्यसैले अभिवृद्धि सिद्धान्तलाई निर्णयकर्ताले अवलम्बन गरेका छन् । साबिककै नीतिमा केही थपघटसहित निरन्तरता प्रदान गरिने हुँदा नीतिगत स्थायित्व रहन्छ । 

मिश्रित लेखाजोखाको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार विवेकशीलताको सिद्धान्तको विषयमा गरिएको आलोचनालाई स्वीकार गरी अभिवृद्धि सिद्धान्तका कमजोरीलाई पनि स्वीकार गरिएको हुन्छ । त्यसैले इतिहासको परिवर्तन फड्को मार्ने अवस्थाको नभई वरिपरि चक्कर मार्ने खालको अभिवृद्धि सिद्धान्त परिवर्तनविमुख छ भन्ने धारणा पाइन्छ । त्यसैले विवेकशीलताको सिद्धान्तझैं आदर्श मान्यताको मात्र साथ लिने र अभिवृद्धिको सिद्धान्तले जस्तै यथास्थितिवादकै मान्यताबीच रुमल्लिने नीति अवलम्बन नगरेर मिश्रित अवस्थालाई नै यस सिद्धान्तले अवलम्बन गरेको छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा मिश्रित लेखाजोखा सिद्धान्तले निर्णयकर्तालाई भिन्नभिन्न परिस्थितिमा विवेकशीलताको सिद्धान्त र अभिवृद्धिको सिद्धान्त समेत दुवै सिद्धान्तको उपयोग गर्न मार्गदर्शन गर्दछ । यस सिद्धान्तले यथास्थितिवाद र आधारभूत परिवर्तनबीच समन्वय कायम गरी व्यापक परिवर्तन मान्यताबाट तर्सिने प्रवृत्ति र यथास्थितिवादबाट तर्किने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरेको छ । 

जनमतको सिद्धान्त 

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्णय प्रक्रियाको मूल आधार नै जनमत हो । जनमतको सिद्धान्तले जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुसार निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ । यस सिद्धान्तको आधारभूत दर्शन नै प्रत्येक निर्णयलाई जनताको बहुमतको प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्छ भन्ने हो । सर्वसाधारण जनतामा निर्णय गर्ने विषयवस्तुबारे स्पष्टता नभई कमजोर धारणा रहेका हुन्छन् । निर्णय हुनुपर्ने विषयबारे ज्ञान र अभिरुचिको कमीले पनि प्राथमिकताबारे स्पष्ट धारणा राख्न नसकिने अवस्था हुन सक्दछ । त्यसैले त्यस्ता अवस्थालाई निराकरण गर्दै जनताका प्राथमिकता र यसको औचित्यलाई स्पष्ट गरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तको हो ।

जनताद्वारा प्रवाहित प्राथमिकताका सूचना र निर्णयकर्ताबीच सुझबुझको सम्बन्धले नै जनमतको सिद्धान्तअनुरूप निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । सामान्यतया निर्णयकर्ता सर्वसाधारण जनताको अनुभव र विचारप्रति संवेदनशील हुन नसक्ने अवस्था रहेको हुन्छ । सर्वसाधारण जनता र नीति निर्णयकर्तामा अभिव्यक्तिको शैलीमा रहेको भिन्नताले सर्वसाधारण जनताले राखेका प्राथमिकतालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न निर्णयकर्तालाई कठिनाइ पनि हुन सक्छ ।

निर्णयकर्ता र सर्वसाधारण जनताबीच घुलमिल भए मात्र जनभावना अनुकूल निर्णय हुन सक्छ । त्यसैले उल्लिखित अवरोधलाई चिर्दै जनमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने यस सिद्धान्तले जोड दिएको छ ।  जनमतको सिद्धान्तलाई वास्तविक रूपले अवलम्बन गर्ने हो भने जनताका विचार, सोच र चिन्तनलाई जस्ताको जस्तै प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा निर्णयकर्ताले जनमतको धारणा विपरीत तोडमोड र प्रभावित तुल्याउने काम गरेको पाइन्छ ।

जनमतको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भएतापनि व्यवहारमा भने अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि यस सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था पाइँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि जनमतको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई महत्त्व दिने सिद्धान्त भएकाले जनताप्रति प्रतिबद्ध रहने राजनीतिक संस्कृतिजस्ता कुराले सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा टेवा पुग्न सक्छ ।

उल्लेखित सैद्घान्तिक पृष्ठभूमिमा बर्दिवास नगरपालिकामा नगरसभा सञ्चालन गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया र चरणबारे संक्षेपमा प्रस्तुत र सोको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सो विषयलाई देहायबमोजिम विश्लेषणत्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ :

बर्दिवास नगरसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र विश्लेषण

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १९ को प्रावधानको आधारमा नगरपालिकाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र अध्यक्षले सभाको पहिलो अधिवेशन बोलाउने, सभाको अध्यक्ष बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि उपस्थित हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेजस्ता व्यवस्था नगर सभाको सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा गरिएका छन् । साथै सभाको सचिवले कार्यसूची र समय तालिकाको एकप्रति ४८ घण्टा अगावै प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराउने, विशेष परिस्थिति परेमा बैठक बस्ने २४ घण्टा अगावै कार्यसूची तयार गरी त्यसको एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सक्ने, सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई राष्ट्रिय धुन बजेपछि बैठक प्रारम्भ हुनेजस्ता व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेका छन् । 

यी विषयलाई बर्दिवास नगरपालिका नगरसभा सञ्चालन गर्दा पालना गरिएको देखिन्छ । सभाको सचिवले कार्यसूची र समयतालिका एसएमएसबाट प्रेषित गर्ने कार्यले समयमा नै सूचना प्राप्त भएको अवस्था छ । साथै सभामा आ–आफ्नो क्रम अनुसारको स्थानमा बस्ने, आचरणको पालना गर्नेजस्ता कार्यले सभाको गरिमा बढ्दै गएको पाइन्छ ।

बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुँदा सबैले सम्मान प्रकट गर्न उठ्नुपर्ने, अध्यक्षले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आसन ग्रहण गर्नुपर्ने, बैठक स्थगित भई अध्यक्ष सभाबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै बैठक कक्ष छाड्नुपर्ने, सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्ने, बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने, बैठक कक्षमा मोबाइल फोन बन्द गर्नुपर्नेजस्ता आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था बमोजिम आचारणलाई बैठक शुरू हुनुभन्दा ठीक अघि पढेर सुनाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा आचरण पालना गर्न सजगता गराउने व्यवस्थाले अनुशासनको पद्धति पनि राम्रोसँग स्थापित हुन गइरहेको अवस्था बुझिएको छ । तथापि सभाको बैठकमा कसरी बोल्ने र अनुशासित हुने भन्ने विषयमा सदस्यलाई जानकारी नै नभएको अवस्था छ भन्ने धारणा पनि रहेका छन् ।

बैठकमा बोल्ने क्रम सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षले नाम बोलाएको क्रम बमोजिमको सदस्यले बोल्न पाउने, सभाको कार्यसूचीको कुनै प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्छ’, विपक्षमा हुनेलाई ‘हुन्न’ र तटस्थ रहन चाहनेलाई ‘मत दिन्न’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्नु भनी अध्यक्षले कार्यसूचीका विषयहरू क्रमशः निर्णयार्थ पेश गर्नेछ भन्ने कार्यविधिको व्यवस्थालाई पहिलो नगरसभामा प्रयोग गर्न नसकिएपनि दोस्रो नगर सभामा प्रयोग गरिएको छ ।

सभाको बैठकले गरेका निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने, निर्णय सुरक्षित राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य सभाको सचिवले गर्ने प्रावधान कार्यविधिले गरेको छ । सो अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको अभावले गर्दा नगरसभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने भनाइ नगरपालिकाको छ । 

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती र टोल स्तरबाट योजना छनौट, योजना प्राथमिकीकरण, एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिकाबाट स्वीकृति र सभामा पेश गर्नेजस्ता चरण पूरा गरी असार ३१ गतेसम्म सभाबाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सो बमोजिम सबै चरणका व्यवस्थालाई अवलम्बन गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट स्वीकृत भएको जानकारी र प्रायः वडाका बस्ती र टोल स्तरमा छलफल गरी योजना छनोट कार्यमा जनसहभागिता र प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य पनि भएका छन् । विषयगत समितिको दरिलो व्यवस्था गरी समितिमार्फत् वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा सहभागितालाई विशेष जोड दिएको अवस्था जानकारी भएबाट पनि बजेट तथा कार्यक्रममा सहभागितात्मक छलफल गरी यथार्थपरक रूपमा तर्जुमा गर्नेतर्फ नगरपालिका अग्रसर रहेको पाइन्छ । तथापि नगरपालिकाका केही वडाका केही बस्ती तथा टोलमा छलफल गर्ने कार्य हुन नसकेको भन्ने जानकारी भएबाट भावी दिनमा अझै पूर्णरूपमा जनस्तरमा छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मिश्रित लेखाजोखाको सिद्धान्तको अवधारणा अनुरूप तर्जुमा गर्ने प्रयास भएको भन्ने कुरा प्रमुखबाटै अभिव्यक्त भएकाले व्यापक परिवर्तन मान्यताबाट तर्सिने प्रवृत्ति र यथास्थितिवादबाट तर्किने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरेको अवस्था बुझिन्छ । 

स्थानीय कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २० देखि २३ सम्मका प्रावधानको आधारमा स्थानीय कानून निर्माण गर्दा संविधान बमोजिम आफ्नो अधिकारको विषयमा पर्ने वा नपर्ने, संविधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यवस्था, कानूनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने, कानून कार्यान्वयनको लागि आर्थिक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, संघीय संसद् र प्रदेश सभाले त्यस्तै विषयमा आधारभूत कानून निर्माण गरेको भए सोको व्यवस्था, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिवद्धता, सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्माण गरेको अन्य स्थानीय कानूनसँगको तालमेल, नगर कार्यपालिकाले निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सो व्यवस्था वमोजिम कानून तर्जुमा गर्दा उल्लिखित विषयलाई ध्यान दिइएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । विशेषतः संघीय मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त नमूना कानूनको आधारमा बर्दिवास नगरपालिकाको सापेक्षतामा कानून निर्माण गरिएका छन् । 

वार्षिक आय र व्ययको अनुमानसहितको बजेट तथा सोसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकहरू अध्यक्षबाट बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, वार्षिक बजेट तथा अर्थसम्बन्धी विधेयक कार्यपालिकाको प्रमुख आफैं वा निजले तोकेबमोजिम उपप्रमुख वा कार्यपालिकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अध्यक्षले वार्षिक बजेट सभामा आफैं पेश गर्ने भएमा सो समयमा उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने, कुनै विधेयक वा प्रस्ताव अर्थ सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्नको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षको हुने, अर्थसम्बन्धी विधेयक बाहेकका विधेयक कुनै सदस्यले कम्तीमा ७ दिनअघि दर्ता गर्नुपर्ने, अर्थसम्बन्धी विधेयक बाहेकका विधेयक दर्ता भएपश्चात् सभाको सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कार्यविधिले पूरक अनुमान पेश गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

यी विषय विधिगत रूपमा अवलम्बन गरिएको कुरा नगरपालिकाबाट जानकारी हुन आएको छ । तथापि प्रस्तुत विधेयक उपर संशोधन प्रस्ताव विधिवत् रूपमा दर्ता गरेको अवस्था भने देखिँदैन । मौखिक धारणा मात्र प्रस्तुत हुने गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।

अध्यक्षलाई उपयुक्त लागेमा विधेयक मस्यौदामा सार्वजनिक रूपमा वा वडामार्फत वडावासीको सुझाव संकलन गर्न सक्ने, विस्तृत छलफल गर्न सभाको समितिमा पठाउने व्यवस्था, सो बमोजिम वडामार्फत विधेयकलाई सार्वजनिकीकरण गरी सुझाव संकलन गर्ने परिपाटीको शुरूआत बर्दिबास नगरपालिकामा गरिएकाले कानून निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको राम्रो शुरूआत भएको भन्न सकिन्छ । साथै विधायन समितिमा व्यापक छलफल हुने गरेबाट पनि कानून खारिएको दस्तावेज बन्ने देखिन्छ । सदस्यले अध्ययनको लागि समय माग गरेको अवस्थामा सो समय पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकाले कानून निर्माणमा सदस्यहरू बढी सक्रिय रहेको अवस्था देखिन्छ ।
सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई सभाको सचिवले पारित भएका, संशोधन तथा आनुषङ्गिक मिलान भए त्यस्तो मिलान गरी विधेयक पारित भएको मिति समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लागि तयार गर्नुपर्नेछ । उक्त बमोजिम तयार गरिएको विधेयकमा वर्षगत नम्बर समेत उल्लेख गरी सभाको सचिवले प्रमाणीकरणको लागि अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

सभाबाट पारित भई पेश भएको विधेयकको प्रत्येक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नेछ र पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ । प्रमाणीकरण भएको विधेयकको १–१ प्रति सभाको अभिलेखमा, कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा समितिमा राख्ने र संघ र प्रदेशको सम्पर्क मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रमाणीकरण भएको विधेयक प्रकाशन गरी वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ । सो व्यवस्था बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गरी सुव्यवस्थित गरेको हुनाले प्रायः प्रावधान अवलम्बन गरेको देखिन्छ । कार्यविधिको प्रावधान पूर्णतः पालना गर्ने प्रयास भएपनि बैठक सञ्चालन र विधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा अभ्यस्त भइनसकेकाले कार्यविधिले व्यवस्था गरेजस्तै हुबहु गर्न अझै नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । 

भावी नगरसभा गर्दा यी विधिहरू अझ प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधि पदाधिकारीको अठोट रहेकाले आगामी दिनमा अझ उदाहरणीय व्यवस्था स्थापित हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
अन्तर्क्रिया र अध्ययनको आधारमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू :

– नगरसभाको बैठक र कार्यसूची तथा अन्य सूचना समेत एसएमएसबाट वडाध्यक्ष र सदस्यलाई पठाउने पद्धति स्थापित भइसकेकाले सदस्यलाई सूचना समयमा नै सम्प्रेषण हुने गरेको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयमा कम्प्युटर पद्धति स्थापना गरेको हुनाले वडा कार्यालयमा  सबै प्रकारका सूचना प्रवाह भएका छन् । तर यी सूचना वडा कार्यालयबाट वडा सदस्य र जनस्तरसम्म पहुँच पुर्‍याउने पद्धति वडा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था कमजोर रहेको बुझिएकाले सो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

– नगरसभाबाट स्थानीय कानून निर्माणको सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयबाट प्राप्त नमूनाको आधारमा सामान्य कानून निर्माण गर्नुका अतिरिक्त नगरपालिकामा खानेपानी ऐनजस्ता विशेष कानून पनि तर्जुमा गर्ने सराहनीय काम गरिएको छ । मूलतः स्थानीय आवश्यकता र संविधानले प्रदान गरेको कार्यक्षेत्रभित्र रही विशेष कानून निर्माण गर्नु अन्य स्थानीय तहलाई पनि अनुकरणीय हुने गरी स्थान विशेषको सापेक्षतामा अन्य विशेष कानून तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । विधेयक उपर संशोधन प्रस्ताव विधिवत् रूपमा दर्ता गरेको अवस्था नदेखिएकाले सो विषयको महत्त्वबारे सदस्यलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– सदस्यहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र निर्णयमा सहमति जनाउने तर बैठकपछि निर्णयविपरीत हुने गरी विरोधाभास कुरा उठाउने र निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्तता ल्याउनेजस्ता प्रवृत्ति पनि केही सदस्यमा देखिएको विषय संस्थागत हित विपरीत हुने भएकाले नगरपालिकाले सो विषयमा आचरण पालन र अनुशासन कायम गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा विषयगत रूपमा बजेट सीमा निर्धारण र स्रोतको अनुमान गरी वडामार्फत बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजनाको छनोट र संकलन गर्नुपर्नेमा बजेट सीमा निर्धारण र स्रोतको अनुमान नगरी सीधै टोल बस्तीमा छलफल गर्ने गरिएको छ । सो विषयमा सामान्यतया राम्रो शुरूआत देखिएपनि स्रोतको अनुमान विना नै बस्ती र टोलमा योजना छनोट र संकलन गर्ने तथा प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य हचुवा किसिमको हुन जान्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा बजेट सीमा निर्धारण र स्रोतको अनुमानसहित योजनाबारे बस्ती तथा टोल स्तरमा छलफल गरी वडामा प्राथमिकीकरण गर्ने परिपाटी बसाल्नु उपयुक्त हुनेछ ।

– प्रायः वडामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बस्ती तथा टोल स्तरमा छलफल गरी तर्जुमा गर्ने कार्य भएपनि सबै बस्ती र टोलमा छलफल गर्ने गरेको अवस्था नभएकाले आगामी वर्षमा सबै बस्ती तथा टोलमा वडा सदस्यको संयोजकत्वमा छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । – वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सबै चरणलाई अवलम्बन गरेपनि दिग्दर्शनमा व्यवस्था भएभन्दा छोटो समय अवधिमा सम्पन्न गरिने जानकारी प्राप्त भएकोमा सो चरणको व्यवस्था बमोजिम पूरै समयावधि कार्यसम्पादन हुने गरेमा वार्षिक कार्यक्रमका छलफलका विषय परिपक्व खारिने हुनाले तोकेको दिन र समयलाई यथेष्ट रूपमा नै उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा वडाध्यक्षहरू वडापक्षीय (वडावादी) भइदिने र राजनीतिक दलको दलीय प्रभाव पनि पर्ने भएकाले केही कठिनाइ महसूस गरेको अवस्था छ । यसले सन्तुलित विकासमा असर गर्ने भएको हुँदा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मूल मर्म र प्राथमिकीकरणका आधारलाई विशेष ध्यान दिई कार्य गर्न अग्रसर रहनुपर्ने अवस्था छ ।

– कानून निर्माणका प्रक्रिया तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारभूत प्रावधानबारे सदस्यमा जानकारीको अभावले गर्दा परिपक्व हिसाबले नीति तथा कानून निर्माण गर्न सकिएको छैन र कहिलेकाहीँ सानातिना विषयमा उल्झन समेत देखिएको छ । त्यसैले यस विषयमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

– कानून तथा नीति निर्माण भएका छन्, यिनको कार्यान्वयन आवश्यकता अनुसार गर्न सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून अवरोधको रूपमा रहेको भन्ने गुनासो नगरपालिकाको रहेको छ । ठेकेदारको मनोमानीलाई बढावा दिने कानूनबाट विकास कार्यमा निकास नहुने तर्क रहेको पाइयो । तसर्थ सो कानून स्थानीय स्तरको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । यस विषयको सम्बोधन संघीय सरकारको पहलमा हुनुपर्ने देखिएको छ ।

– कानून तर्जुमा जस्तो गहन विषयमा नगरपालिकामा एकजना कानूनविज्ञको आवश्यकता पर्ने हुनाले सोको दरबन्दी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ । दक्ष कर्मचारी जनशक्तिको कमीले कानून तथा नीति कार्यान्वयन ल्याउन कठिनाइ देखिएकाले सो विषयमा संघीय, प्रदेश सरकार तथा नगरपालिका स्वयं सो व्यवस्थातर्फ तत्कालै अग्रसरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

समग्रमा बर्दिवास नगरपालिकामा पहिलो नगरसभामा व्यवस्थित र विधिसम्मत तरिकाले सम्पन्न गर्न नसकिएको यथार्थ अवस्था भए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट तयार गरिएको नमूना कार्यविधिको सहारा लिई नगरपालिकाको सापेक्षतामा नगरसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गरी दोस्रो नगरसभामा विधि बमोजिम सभा सञ्चालन गर्ने र कानून निर्माण गर्ने कार्य गरिएको पाइन्छ । 

यस प्रयासलाई आगामी दिनमा सभाका बैठकहरू सञ्चालन गर्दा र कानून तर्जुमा गर्दा अझ प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्घता नगरपालिकाका प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिको रहेकाले बर्दिवास नगरपालिका एक उदाहरणीय नगरपालिकाको रूपमा प्रस्तुत भई अन्य स्थानीय तहलाई पनि प्रोत्साहन पुग्ने आशा राख्न सकिन्छ । उल्लिखित सुझाव अनुरूप कार्य गर्ने व्यवस्थाबाट नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा अझ प्रखरता ल्याई कार्यसम्पादन समेत उत्कृष्ट र अनुकरणीय हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

(व्यापारिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको उदीयमान बर्दिवास नगरपालिकामा २०७५ माघ २८ गते नगरसभाको निर्णय प्रक्रियाको अवस्था, कार्यान्वयन र सुधारका पक्ष विषयमा सेन्टर फर मिडिया फ्रिडमको आयोजना र नगरपालिकाको सहकार्यमा सम्पन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र अजयकुमार मिश्रको आलेखको आधारमा समेत यो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको हो ।)