विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले ८ हजार युवा स्वरोजगार अभियान चलाउने भएको छ ।

विराटनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका प्रमख तथा प्रदेश सांसदसहितको छलफलमा प्रदेश भित्र ८ हजार बढी युवालाई रोजगार बनाउने योजनामा १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको बताइएको हो ।  

प्रदेश सरकारले हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने र ती सिफारिस भएका युवालाई सिटीईभीटीले तालिम प्रदान गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले ८ हजार बढी युवाले तालिम पाए पश्चात ९० प्रतिशतले रोजगारी पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने जानकारी दिए । त्यसका लागि विभिन्न तयारीहरू भइरहेको उल्लेख गरे । 

छलफलमा सहभागी प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले  तालिम मात्र दिएर नहुने भन्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । झापाका प्रदेशसभा सदस्य ओम प्रकाश सराबगीले कानून निर्माण गर्ने चरणमा रहेकोले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने कानून बनाएर कृषिमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए । उनले अहिले संचालनमा रहेका उद्योगमा पनि नेपाली कामदारले काम नपाउने तर भारतीय कामदारले काम गर्ने अवस्था छ ।

धेरै उद्योग भारतीय मजदुरको भरमा बस्नुपर्ने अवस्था आएकोले सम्बन्धित उद्योगसँग सहकार्य गरेर उसलाई आवश्यक पर्ने खालका तालिम दिएर बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिने सुझाव दिए । 

अहिले पनि गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिने भएपनि त्यसको लागि सीप नभएको उनको भनाइ छ । आलु चिप्स, पापड, भुजियालगायतका सामान्य कुरा पनि भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले यस्ता तालिम दिएर उद्यमी बनाउन सकिने र त्यहीँबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए । 

प्रदेश सभा सदस्य साबित्रा रेग्मीले प्रदेशमा पहिला बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले अहिले प्रदेशमा कति युवा छन् ती युवाहरू मध्ये उनीहरुको अवस्था के छ ? भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म बेरोजगार युवा भनेर कस्ता युवालाई मान्ने आधार स्पष्ट नहुने बताइन् ।  युवाको इच्छा र चाहनाका आधारमा तालिममा सहभागी गराउने हो भने उनीहरुले व्यवसायिक रुपमा कुनै काम शुरू गर्ने तथा सिकेको सीपको प्रयोग गर्ने उनको ठम्याइ छ । प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरेले तालिम कसलाई दिने कसरी दिने भन्ने स्पष्ट नभएकोले रोजगारीको कुरा गर्दा स्थानीय तहको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । 

पालिका प्रमुखहरू नै छैनन् आश्वस्त 

प्रदेश सरकारले ८ हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने पालिकाका प्रमुखहरू भने आश्वस्त भएका छैनन् । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले तथ्यांक नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त हुने आधार नभएको बताए । उनले पहिला प्रदेश सरकारसँग तथ्यांक नभएको र तालिम दिइहाले पनि उपलब्धि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने आधार नभएको बताए । 

मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रविन राईले नगरपालिकाले यसअघि शुरू गरेको स्वरोजगार सम्बन्धी तालिम संचालन भएपनि प्रभावकारी नभएको बताए । उनले अनुदान बाँडिएको भएपनि प्रभावकारी नदेखिएकोले प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्ने बताए । उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा थापाले नेपालमै प्रशस्तै संभावना भएर पनि काम गर्न नसकिएको बताए ।

‘बालुवाबाट सीसा बन्छ तर हामीले त्यही बालुवाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने, ‘प्रशस्तै संभावना छ त्यसको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ ।’ छलफलमा सहभागी पालिकाका अध्यक्ष तथा मेयरहरूले  बाहिरबाट आयातित वस्तुलाई रोकेर उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए । साथै उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा नै सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।