कर्णालीमा मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको जोड घटना घटाउने बारे सोच्न जरुरीः सभामुख शाही

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णालीमा हुने सबै प्रकारका घटना कम गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार इन्सेकको पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै सभामुख शाहीले राज्यले नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने खालका नीतिहरु बदल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुस्तक अर्थपूर्ण रहेको बताए ।

'मानवअधिकारमा आत्मानुभुति हुन आवश्यक छ,' सभामुख शाहीले भने, 'पुस्तकले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, पीडित पक्षको घाउमा मल्हम लगाउन सहयोग गरेको छ ।' सभामुख शाहीले ४० जना क्षमता भएको कारागारमा २७० जना बसिरहनुले पनि मानव अधिकार उल्लंघन भएको बताए ।

कारागारमा बनेको शौचालयलाई हिसाब गर्दा प्रति शौचालय ३३ जना पर्नु पनि मानव अधिकार हनन भएको बताउँदै यसतर्फ नीजि तथा सरकारी संयन्त्रले सोच्न जरुरी भएको सभामुख शाहीको भनाई थियो ।

मदिरा नियन्त्रण गरौं

मन्त्री केसी कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले हिंसा कम गर्ने हो भने सबैले मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । 'मदिरा नियन्त्रण गर्दा केहि व्यापारीलाई त घाटा होला,' उनले भनिन्, 'समग्र प्रदेशलाई नै फाइदा हुने हो भने त्यसतर्फ अघि बढने हो की ?'

उनले मदिरा नियन्त्रण गरेको खण्डमा ८० प्रतिशत घटनामा कमी आउने बताइन् । मन्त्री केसीले कर्णालीलाई दुःख भूल्ने प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अघिल्लो बर्ष २०१८ मा मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटनामा ५ सय २ जना पिडित भएको देखाएको छ ।

मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाबाट ५ जना महिला र ४४ जना पुरुष गरी ४९ जना पिडित भएका छन् भने ज्यादतीका घटनामा परी ३ सय ४८ जना महिला र १ सय ५ जना पुरुष गरी ४ सय ५३ जना व्यक्ति पीडित भएका छन् ।

सन् २०१७ मा भने मानवअधिकार र ज्यादतीका घटनाबाट ५ सय १६ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाबाट १२ महिला र ७२ जना पुरुष गरी ८४ जना पीडित भएका थिए भने ज्यादतीका घटनाबाट ३ सय महिला र १ सय ३२ पुरुष पीडित भएका इन्सेकको तथ्यांकमा देखाईएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा राज्यबाट भन्दा बढी अन्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लङघन र ज्यादतीका घटना बढी घटेको इन्सेकले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार राज्यपक्षबाट ५ जना महिला र ४४ जना पुरुष गरी जम्मा ४९ जना नागरिक पीडित भएका छन् भने अन्य पक्षबाट ३४८ जना महिला र १०५ जना पुरुष गरी जम्मा ४ सय ५३ जना नागरीक पीडित भएको तथ्यांकमा देखाईएको छ ।

राज्य पक्षबाट महिलाभन्दा बढी पुरुष पीडित भएको देखिएको छ भने अन्य पक्षबाट पुरुषको भन्दा दुईगुणा बढी महिला पीडित भएको तथ्यांकले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी महिला अधिकार विरुद्धका घटनाबाट महिलाहरू पीडित भएको देखिएको छ । जसमा २ सय ५७ जना महिला पीडित भएका छन् ।