काठमाडौं-  खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) अन्तर्गतका पाँच विकास क्षेत्र र जिल्लामा रहेका खेलकूद विकास समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद विकास ऐन–२०४८ बमोजिम पाँच विकास क्षेत्र र जिल्लामा रहेको खेल संरचना प्रादेशिक ढाँचामा लैजाने र प्रदेश तथा जिल्लाका खेल संरचना एवं जनशक्ति प्रादेशिक कार्यालमया समायोजना गरिने भएको छ । विधेयकमा राखेप खेलकूदको विकास गर्ने कार्यकारी संस्थाका रुपमा अघि सारिएको छ । 

यसअघि पनि उक्त संस्था नेपाली खेलकूदको कार्यकारी संस्थाका रुपमा रहँदै आएको छ । खेलकूदका माध्यमबाट सक्षम, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रदर्शन तथा खेलकूदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलकूदको विकास, विस्तार गर्न मन्त्रालयले यो ऐन तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।

राखेपको सर्वोच्च निकायका रुपमा ४१ सदस्यीय सञ्चालक परिषद् रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सञ्चालक परिषद्मा युवा तथा खेलकूदमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसअघि राखेप सञ्चालक समिति १३ सदस्यीय रहने व्यवस्था थियो । 

विधेयकले नेपालभित्र वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिपर्धा गर्दा कुनै खेल सम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिष्पर्धाबाट आउने अस्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न वा कसैलाई प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने र हराउने गरी त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।