काठमाडौं – दुईतिहाइको सरकार । हरेक भाषणमा समृद्धि । अझ सरकारी नारा नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ।

मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढिसकेको र विकास निर्माणका काम समेत तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको भाषण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीबाट पटक–पटक सुनिँदै आएको छ । तर विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका काम भने ठप्पप्रायः छन् ।

वर्षौं पहिले सम्पन्न हुनुपर्ने विकास निर्माणका सयौं काम न पूरा भएका छन्, न त दुई तिहाइको सरकारले काम अघि बढाउन अतिरिक्त अग्रसरता नै देखाएको छ ।

यसअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने धेरैजसो ठेक्कामा काम सम्पन्न भएको छैन भने सरकारले ती ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गर्नका लागि पहल पनि गरेको छैन । विगतमा काम नभएका आयोजनाहरू निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का सम्झौताको म्याद थपेर काम अघि बढाउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

४ वर्षको काम ८ वर्षमा आधा मात्रै !

अपर त्रिशूली थ्री ए को प्रसारण लाइन निर्माणको काम ४ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनसँग विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । तर आठ वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त काम आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ । चाइना इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन र विद्युत् प्राधिकरणबीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २०६७ साल चैत १३ गते सम्झौता भएको थियो ।

‘अपर त्रिशूली थ्री ए’ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा लागतमा दुवै पक्षबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

उक्त ठेक्का सम्झौता अनुसार सो काम २०७३ असार १० गतेभित्रै सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । तर हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।

अन्तिम चरणमा आएर ठप्प कुलेखानी

कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम समेत अन्तिम अवस्थामा आएर ठप्प छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि २०६४ चैत २२ गते सिनो हाइड्रो पावर कर्पोरेसन चाइनासँग सम्झौता भएको थियो ।

१ अर्ब ९ करोड २५ लाख २ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २०६८ मै सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त आयोजनाको काम ९९ दशमलव ५ प्रतिशत सम्पन्न भएपनि सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का सम्झौता नवीकरण नगर्दा आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि विगत ६ महिनादेखि सरकारले ठेक्काको म्याद थप गरेको छैन ।

सम्झौताअनुसार ४ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त आयोजना ११ वर्षसम्म सम्पन्न भएको छैन । ८ पटक म्याद थपिएको उक्त आयोजनाको म्याद पछिल्लो ६ महिनायता सरकारले थप नगर्दा काम अलपत्र परेको छ ।

अपर त्रिशूली थ्री ए र कुलेखानी तेस्रो उदाहरण मात्रै हुन् । धेरै आयोजनाको हविगत यस्तै छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको ‘सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका ९१ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये ४५ वटा ठेक्काको मंसिरसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले म्याद थप नगरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी दिएको छ ।

के भन्छ सरकार ?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले आयोजना निर्माणमा  ढिलाई भएको स्वीकार गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले कतिपय आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । कतिपय ठेक्का सम्झौतालाई रद्द गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको र कतिपयको म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । यस्तै कतिपय आयोजना निर्माणको क्रममै रहेको दाबी समेत अर्यालले गरे ।

‘ढिलाइ भएकै हो । ढिलाइ हुनुका पनि विभिन्न कारणहरू छन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । कतिपयको सम्झौता रद्द गर्ने र कतिपयको म्याद थप गर्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९१ वटा आयोजनालाई रुग्ण भनेपनि सबै आयोजना उत्पादनतर्फका मात्रै नभएका प्रवक्ता अर्यालको जिकिर छ । ९१ मध्ये अधिकांश आयोजनाहरू प्रसारण तथा वितरणतर्फका रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले रुग्ण भनिएका आयोजनाहरू अघि बढाउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताए । ‘रुग्ण भनिएका आयोजना अघि बढाउनका लागि यसअघि नै छलफल भइसकेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘आयोजनाहरूलाई यसअघि रुग्ण भनिएपनि ती आयोजनाको बारेमा धेरै अपडेट गरिएको छ ।’