०८ असार २०८३, सोमबार
माघ २८ गते गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'नेपाल लगानी सम्मेलन' भाँड्ने तत्वहरू सक्रिय भइरहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा निराशा फैलाउन स्वार्थी तत्वहरूले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै सचेत रहन पनि आग्रह गरे । यस्तै प्रकारको आशंका प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भाषण गर्दा पनि व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर समृद्धिका लागि अघि बढिरहेको नेपालमा वैदेशिक लगानीको महत्त्व अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।
आगामी चैत १५ र १६ मा काठमाडौंमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले आफ्नो तयारी अघि बढाएको छ । तर कतिपय अर्थविश्लेषकहरूले सरकारले तयारी नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । लगानी बोर्डले यसपटकको लगानी सम्मेलन अन्यभन्दा फरक हुने बताएको भएतापनि अहिलेसम्म लगानीको क्षेत्र निर्धारण हुन सकेको छैन । यसपटक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत लगानीको क्षेत्र निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ ।
सुरक्षा चुनौती
लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदै गर्दा शुक्रबार ललितपुरस्थित एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट भयो । विस्फोटबाट एकको ज्यान गयो भने अन्य दुईजना घाइते भए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतवार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै बम विस्फोटमा विप्लव समूहको हात रहेको बताए पनि विप्लवका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा यसको जिम्मेवारी लिने काम भने भएको छैन ।
ललितपुरस्थित नख्खुमा रहेको एनसेलको मुख्यालमा बम पड्किएसँगै कञ्चनपुर, कास्की लगायत विभिन्न १७ ठाउँमा टावरहरू जलाइयो । देशैभर एकैदिन एनसेलमाथि भएको यति ठूलो आक्रमणले सुरक्षा चुनौती थप गरेको छ । मान्छेको ज्यानै जाने गरी भएको बम विस्फोटले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
स्थापनाकालदेखि नै एनसेल कर छलीका कारण विवादित बनेको भएपनि एनसेल बाह्य लगानी भएको कम्पनी हो । एनसेलको मुख्यालय लगायत देशैभरका टावरहरूमा आक्रमण भएको घटनालाई विश्वभरका लगानीकर्ताहरूले चासोका साथ हेरिरहेकोमा शंका छैन । नेपाल बाह्य लगानीका लागि सुरक्षित छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
पञ्चायतको अन्त्यपछि देशमा बाह्य लगानीको वातावरण बन्ने सम्भावना देखिएको भएतापनि निरन्तरको राजनीतिक संक्रमणकालले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा खुलेर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । दशवर्षे जनयुद्धका कारण सामाजिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको भएतापनि विदेशी लगानीका लागि वातावरण प्रतिकूल रह्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य हुने विश्वास गरिएको थियो । संविधान बनेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको यो अवस्था पनि विदेशी लगानीका लागि अनुकूल बन्न सकिरहेको छैन । यो वा त्यो कारणले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त छैन भन्ने सन्देश संसारभर फैलिरहेको छ ।
राजनीतिक अन्योल
बाह्य लगानीका लागि राजनीतिक रूपमा स्थीर सरकार चाहिन्छ । गतवर्षको आम निर्वाचनमा करीब-करीब दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन भएको छ तर देशका आर्थिक सूचकांकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् । सरकार बनेलगत्तै दुब्लाएको शेयर मार्केटले तंग्रिने छाँटकाँट ल्याएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सवालजवाफको क्रममा वैदेशिक लगानीमा केही वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गरेपनि उक्त वृद्धि उल्लेख्य होइन ।
यही बीचमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख ठेकेदार इटालीयन कम्पनी सीएमसी काम छोडेर भाग्यो । मंसिर २९ गते आयोजनास्थल छाडेर प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेकोसहित ८ जनाको टोली भागेपछि परियोजनामा अन्यौलता थपियो । उनीहरू क्रिसमस मनाउन भनेर इटाली उडे तर फर्किएनन् ।
सीएमसी भाग्नुको कारण जेसुकै भएपनि नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा फैलियो । ठेकेदार भागेको विषयलाई लिएर खानेपानी मन्त्री बीना मगर र मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच आरोप-प्रत्यारोप नै चल्यो । तर मेलम्चीको बारेमा अझैसम्म के गर्ने कसो गर्ने टुंगो लागेको छैन ।
संसद्मा अंकगणित हेर्ने हो भने सरकार 'बाहुबली' मतका साथ सत्तासीन छ । तर राजनीतिक अन्योलता भने कायमै छ । सरकार भाषण गर्नमा मात्र सीमित रहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । नेपालको समृद्धिमा साधक बन्ने सम्भावना रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक तयारी नगरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सरकारको नीति नै ठीक नभएको प्रतिपक्षीको आरोप
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारण सरकारको वैदेशिक लगानी नीति नै गलत भएको प्रतिपक्षी नेता प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । 'पहिलो त सरकारको लगानीप्रतिको दृष्टिकोण नै गलत छ,' महत भन्छन्, 'कानूनी कुराहरू एकातिर छ, सरकार आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिरहेको छ । यस्तो बेलामा वैदेशिक लगानी बढ्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।'
सरकारको दृष्टिकोण नै गलत भएको बेलामा देशमा शान्ति सुरक्षाको चुनौती थपिएको महत बताउँछन् । 'ठाउँठाउँमा बम आक्रमण भएको छ, यसले नेपाल असुरक्षित भएको सन्देश विश्वमा गएको छ,' महत भन्छन्, 'कानूनीरूपमा लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता पनि छैन । यस्तो अवस्थामा लगानी बढ्ला भनेर त कल्पनै गर्नुपर्दैन, बरू घट्दै जान्छ ।'
लगानी सम्मेलन अगाडि नै सरकारले कानूनमा पनि व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन जस्ता कतिपय लगानीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ऐन कानूनहरूमा संशोधन आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूले पक्कै पनि नेपालको कानून लगानी अनुकूल भए-नभएको भनी चासो व्यक्त गर्नेछन् ।
राजनीतिक मुद्दा बनाएर रोटी सक्ने दाउमा कांग्रेस
देशभित्र बाह्य लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन । वातावरणलाई झनै प्रतिकूल बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर प्रतिपक्षीले देशभित्र बढिरहेको राजनीतिक अन्योलता र सुरक्षा चुनौतीलाई मूल मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा विदेशीहरूले प्रत्यक्ष चासो राखेका छन् । नेपालमा न्याय छैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्ड अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । यस्ता अन्य कतिपय मुद्दाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन् । यी विषयमा कांग्रेसले सरकारलाई न सल्लाह दिएको छ, न कुनै विकल्प दिएको छ । मात्र राजनीति गरिरहेको देखिन्छ ।
अस्ति भर्खर गायक पशुपति शर्माको गीतलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले नेपालमा वाक स्वतन्त्रता छैन भन्ने आशयका समाचार प्रसारण गरे । यी सबै घटनाक्रमले नेपाल बाह्य लगानी अनुकूल छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । वातावरण सहज बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा यिनै घटनाक्रमलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर सरकारलाई अधिनायकवादी पुष्टि गर्न प्रतिपक्षी दल कम्मर कसेर लागेको छ ।
