०२ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले ७८ न्यायाधीशमाथि छानबिन थालेका छन् । न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा उनीहरूमाथि छानबिन शुरु गरिएको हो ।
यस्तै जबराले विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशको काज सरुवा गरेका छन् । न्याय सम्पादनमा त्रुटि भेटिएको, बिचौलियासँग गठजोड रहेको उजुरीपछि उनले तीन न्यायाधीशको काज सरुवा गरेका हुन् ।
काज सरुवा गरिएका न्यायाधीशमा चण्डीराज ढकाल, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेल छन् । काज सरुवा हुने न्यायाधीशलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा नियुक्ति गरिएको थियो । भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको काज सरुवालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
विशेष अदालतमा कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मा, पप्पु कन्स्ट्रसन, पोलिमर नोट प्रकरण, राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डका मुद्दा विचाराधीन छन् । नयाँ पत्रिकाले पनि न्यायपरिषद्ले तानेका ११ न्यायाधीशमाथि छानबिन हुँदै शीर्षकमा खबर छापेको छ । ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका आठ तथा काठमाडौं, ललितपुर र तनहुँ जिल्ला न्यायाधीशमाथि छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर छानबिन भइरहेको छ ।
४७ हजार कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी
सरकारले सोमबारसम्ममा ३८ हजार ८१७ जना कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र दिएको छ । अहिलेसम्म समायोजन भएका कर्मचारीमा सचिव ७७ जना, सहसचिव ६६७, उपसचिव एकहजार ७३० जना, शाखा अधिकृत चार हजार ७९३, नायब सुब्बा नौ हजार ८०३, खरिदार पाँच हजार ८९२, कार्यालय सहयोगी १० हजार ९४८ जनालाई समायोजनको पत्र प्रदान गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अझै करिब ४७ हजार कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । अब संसद्, परराष्ट्र, न्याय र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘‘अबको दुई साताभित्र सबै कर्मचारी समायोजन भइसक्नेछन् ।’ सरकारले कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएका विभिन्न सेवाका कर्मचारीसँग आवश्यक परामर्श गर्ने कामलाई समेत निरन्तरता दिँदैआएको छ ।
सरकारले पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म २१ दिनको सूचना सार्वजनिक गरी कर्मचारीलाई समायोजनका लागि निवेदन दिने समयावधि तोकेको थियो । त्यसको एक महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने भनिए पनि केही प्राविधिक समस्याले कर्मचारी समायोजनमा ढिलो हुन गएको बताइएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा ७७ हजार ३७४ जना कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिइएका थिए । कुल ८१ हजार कर्मचारीमा करिब चार हजार कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिएनन् ।, गोरखापत्रमा खबर छ ।
रोजगार संयोजकको छनोट
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय भर्ना प्रणालीमार्फत ५२१ रोजगार संयोजकको छनोट गरेको छ । योग्य र सीपयुक्त कर्मचारीलाई शतप्रतिशत निश्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट भर्ना गर्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक पूर्णतः विद्युतीय भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कूल ७५३ स्थानीय तहका लागि भनेर रोजगार संयोजक छनोट गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि २३२ उम्मेदवारले तोकिएको अङ्क ल्याउन भने सकेन् । पदपूर्ति हुन बाँकी रहेका रोजगार संयोजकका हकमा केही दिनभित्र निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाले जानकारी दिए ।
अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रम अनुरूप आफूले रोजेको स्थानीय तहमा काम गर्न छनोटको अवसर दिई सात दिनभित्र करार सम्झौता गरी खटाइने कार्यक्रममा संयोजक दाहाल बताए । प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका उम्मेदवारबीच अन्तिम छनोटका लागि शनिबार र आइतबार अनलाइन प्रणालीमा आधारित कम्प्युटर सीप परीक्षणको परीक्षा लिइएको संयोजक दाहालले बताए ।
जिल्ला सभापतिहरुको आपत्ति
महासमितिको बैठकबाट पारित विधान केन्द्रीय समितिको बैठकले उल्ट्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा उपलब्ध १७ जिल्ला सभापतिहरूको सोमबारको बैठकले फेरि महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकलेको छ ।
महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमितिको निर्णय उल्टिएको भन्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले बहुमतबाट विधान पारित गरेको थियो । महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय सदस्यहरू पनि तलैबाट लडेर आउनुपर्ने, समानुपातिकमा पनि पटकपटक अवसर दिन नहुने माग गरेका थिए । सभापतिहरुको बैठकले केन्द्रीय समितिले उल्टाएको निर्णय महासमितिबाट पास गरेर देखाउन चुनौति दिएको छ ।
सांसदहरूलाई नेकपाको ‘ह्वीप’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुन समिति सदस्य रहेका सांसदहरूका लागि ह्वीप जारी गरेको छ । समितिमा सांसदहरूको गणपुरक संख्या नपुगेकाले आइतबार डाँकिएको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक स्थगित भएपछि नेकपाले ह्वीप जारी गरेको हो ।
समितिमा दुई संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ सकिए पनि बहुमत सदस्य नभएकाले उनीहरूको नाम अनुमोदन हुन सकेको थिएन । संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका नौ सांसद सदस्य रहेका छन् । समितिको बैठक मंगलबार पनि बोलाइएको छ । बैठकमा मुस्लिम र थारु आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइ हुनेछ ।
नेपालतर्फ पेट्रोलियम पाइपलाइन नौ किमी बाँकी
नेपाल तथा भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणकार्य नेपाल तर्फ नौ किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको छ । मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना कार्यालय सिमराका अनुुसार नेपाल तर्फको ३९ दशमलव २ किलोमिटर भू–भाग मध्ये ३०.२ किलोमिटर क्षेत्रमा जमीनमुनि पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म नौ किलोमिटर जङ्गलक्षेत्रको बाटोमा पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । तीव्र गतिमा काम भइरहेकाले बाँकी रहेको क्षेत्रमा चाँडै नै रुख कटान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको—परियोजना कार्यालयका इञ्जिनीयर शरदप्रसाद पौडेलले बताए । निकुञ्जको वनक्षेत्रमा केही दिनभित्रै रुख काट्ने काम शुरु गरिने भएको छ ।
उतm परियोजना अन्तर्गत निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने ६ हजार ५५३ रुख काटन नेपाल आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालबीच केही दिनभित्र सम्झौता हुने बताइएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि रकसौलसम्म ३३ दशमलव ७ किलोमिटरमध्ये मोतिहारी रक्सौल क्षेत्रमा टुक्राटुक्री काम बाँकी रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
