१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौँ -निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, सर्वोच्च अदालतको विभागीय कार्यसमितिले सरकारले प्रोत्साहन भत्ता खोस्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ । विहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्यसमितिले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि गरेको अतिरिक्त कामको प्रोत्साहन भत्ताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
अध्यक्ष प्रकाश पराजुली, उपाध्यक्ष दलबहादुर बजिमय र सचिव हरि भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा सरकारलाई एक हप्ताको समयसीमा दिइएको उल्लेख गरिएको छ । एक हप्ताभित्र प्रोत्साहन भत्ताको ग्यारेन्टी नगरे ट्रेड युनियन आन्दोलनमा जाने र आन्दोलनबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।
गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर मासिक ८० घण्टा काम गरेदेखि मात्र खाइपाई आएको तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ट्रेड युनियनको विभागीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष दलबहादुर बजिमयले गलत निर्णय भएको भनी टिप्पणी गरे ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बजिमयले भने, कार्यालयमा अतिरिक्त कामको बोझ भएको अवस्थामा अतिरिक्त समय काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले घण्टाको हिसाबकिताब गर्न खोजेको छ । हामीले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको संहिता कानूनका आधारमा कार्यालयमा अतिरिक्त काम गरिरहेका छौं । हामीले साउनदेखिको प्रोत्साहन भत्ता किन नपाउने ?'
