विराटनगर- प्रदेशसभामा संघीय सरकारको आलोचना भएको छ । आइतवारको प्रदेश सभाको शून्यसमयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संघीय सरकारको कार्यशैलीले  प्रदेश असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, 'राजाले प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोसेर निरीह बनाएका थिए । उनको अस्तित्व जनताले सकेका थिए । अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकार मिचेर प्रदेशलाई  धरापमा पार्ने काम भएको छ ।' दुई तिहाईलाई जनताले विश्वास गरेको अवस्थामा अहिले संघीय सरकारको गतिविधि अधिनायकवादतर्फ गएको उनको भनाइ छ । 

'संघीय सरकारको कतिपय गतिविधिले प्रदेश सरकारप्रति केटाकेटीको व्यवहार गरेको देखिन्छ,' उनले भने, 'कोशी अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको भन्दै केही दिन अगाडि संघले पत्र पठायो तर त्यसको केही दिनपछि संघीय सरकारले फेरी कोशी अञ्चल अस्पताल संघ अन्तर्गतनै रहने भनी पठाएको निर्णयले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भएको कार्कीको भनाइ छ । 

‘अहिलेकै जस्तो अवस्था हो भने प्रदेश सरकार सफल हुन सक्दैन । म संघीय सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु,' प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकार रोएर बसेको छ, अधिकार लिन सकेको छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय सरकार माताहत राख्दा सुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारलाई असजिलो भएको बताउँदै कार्कीले  सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि मान्छेलाई हत्या गर्दा पनि दोषीलाई अझै पक्राउ गर्न नसकेकोले शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेको उनको भनाइ छ । 

जल यातायातमा ध्यान देउ

उदयपुरका सांसद विमल कार्कीले सप्तकोशी नदीमा जल यातायातको व्यवस्थित विकास गर्न माग गरे । सगरमाथा अञ्चलका उदयपुरको उत्तरी क्षेत्र, भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुङ्गाबाट प्रदेशको राजधानी आउन व्यवस्थित जलमार्गको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।  ‘अहिले राजधानी आउनको लागि अर्को प्रदेश भएर आउनुपर्ने बाध्यता छु,' कार्कीले भने, ‘प्रदेश भित्रैको जल यातायातबाट सहजै आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन म आग्रह गर्छु ।’  

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको कार्कीको भनाई छ । अहिले निजी लगानीबाट केही जल यातायत सञ्चालनमा ल्याइएको भएपनि भएपनि उनीहरू कानूनी दायरामा नआई सञ्चालनमा रहेकोले यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने एउटा व्यवस्थित जलमार्गको माध्यमबाट प्रदेशमा विकास गर्न सकिने कार्कीले धारणा राखे । सिरहाको मिर्चैया–उदयपुरको कटारी–घुर्मीसम्मको सडक जिर्ण भएको अवस्थामा जल यातायातको व्यवस्थापन गर्ने हो भने चतरादेखि घुर्मीघाट, जयरामघाटसम्म जलमार्गको रूपमा विकास गरी सहजै आवतजावत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  

शून्य समयमै बोल्दै उदयपुरकी अर्की समानुपातिक सांसद अम्बिका थापाले उदयपुर जिल्लाको पुर्वी क्षेत्र बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ७ को सबै वडा काकाकूल अवस्थामा रहेको बताइन् । बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ७ को मैनामैनी क्षेत्र पानीको अभाव भएको क्षेत्र भएपनि यहाँको समस्या लामो समय बितिसक्दा पनि समाधान हुन नसकेको बताइन । उनले मैनामैनीका नागरिक भिरको बाटो ३ घण्टा लगाएर पानी खोज्न जानुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताइन् । ‘प्रदेशका नागरिकको समस्यामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्यो, पानीको ब्यवस्थापनको काममा प्रदेश सरकारले ध्यान देओस्,' उनले भनिन्, ‘यदि बेलका नगरपालिकामा पानीको मुहान भेटिएन भनेपनि सप्तकोशी नदीको पानीलाई लिफ्टिङ गरेर भएपनि व्यवस्था गरियोस् ।’

नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद थप

प्रदेशसभाको नियमावली संशोधन गर्न बनेको नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद थप भएको छ । गत फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ दिनको म्याद दिइएकोमा समितिमा कुरा नमिलेपछि प्रतिवेदन बुझाउने म्याद थप भएको हो । मस्यौदा समितिको सभापति तुलसी न्यौपानेले समितिको म्यद थप गर्न सदनमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले राखेको म्याद थप प्रस्तावमा सबै सांसदले सहमति जनाएका हुन् । 

नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद फागुन १६ गतेदेखि फागुन मसान्तको लागि तोकिएको छ । यसरी तोकिएको समय सीमाभित्र प्रदेशको २०३ नियम मध्ये ४१ वटा नियम संशोधन हुँदैछ । संशोधन नियमावली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने भन्ने अडानमा देखिएपछि सर्वसम्मतीका आधारमा ल्याउन म्याद थप गरिएको हो ।  

समितिमा नेकपाका सांसदहरूले नै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय दर्ता गर्न सक्ने अडानमा देखिएका छन् भने कांंग्रेसका सदस्यहरू प्रदेश सरकारले नै ल्याउनुपर्ने अडानमा रहेपछि समितिले नियमावली संशोधनको प्रतिवेदन समयमा नै सदनमा बुझाउन नसकेको हो ।