२३ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं –सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको विरोध गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
विखण्डनकारी अभियान अन्त्य हुनु राम्रो भएपनि सरकारले गरेको सहमतिमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै समाजले विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
समाजले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध प्रदर्शनबारे जानकारी दिएको हो ।
यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :-
२०७५ फागुन २४ गते नेपाल सरकार र डा. सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमति पूर्व सरकारद्वारा निज सीके राउतले विखण्डनकारी अभियान परित्याग गर्ने भनि व्यापक प्रचारप्रसार गरेको थियो । तर उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर लगत्तैको सम्बोधनमा सीके राउतद्वारा विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भएन, उल्टो सहमतिको दोस्रो बुँदालाई उदृत गर्दै जनमत संग्रहको कुरा गरेको र त्यसपश्चात् राउत र निजको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट निरन्तर जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको प्रचार गर्दै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा प्रहार गर्ने गरी भएको यस्तो प्रचारले शान्ति समाज मर्माहत भएको छ । यदि निज राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको हो भने मानव अधिकार तथा शान्ति समाज उक्त सहमतिको स्वागत गर्दछ । तर त्यस्तो प्रतिवद्धता निज राउतबाट कतै पनि व्यक्त भएको देखिएन ।
देश विभाजनको एजेण्डामा जनमत संग्रहमा सहमति भयो भनेर सहमतिका एक जना हस्ताक्षरकर्ताले प्रचार गर्दै हिँड्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यस्तो आपत्तिजनक कार्यका लागि धरातल प्रदान गरी सरकारले ठूलो अनर्थ गरेको छ ।
हचुवाका भरमा भएको उक्त क्लिस्ट सहमतिको दोस्रो बुँदाका कारण शान्ति समाजले सो सहमतिलाई ‘अपराधजन्य सहमति’ भन्न बाध्य भएको छ । त्यस्तो अपराधजन्य सहमतिको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले फागुन २९ गते बुधबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार दक्षिण ढोका अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । उक्त प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहने छ ।
पुनश्चः सरकारले प्रचार गरेजस्तो डा. सीके राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको घोषणा निज स्वयंले गरेमा यो कार्यक्रम र अभियान स्थगन गरिने छ ।
समाजका तर्फबाट
उत्तम पुडासैनी
सभापति
