०६ साउन २०८३, बुधबार
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा विधेयकलाई कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सार्वजनिक निजी साझदारी सम्बन्धि विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिईन् ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेश सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्न बनेको कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । मन्त्री केसीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशस्तरीय गोदाम घर निमार्णका लागि स्वीकृति प्रदान, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ पहिलो संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान र कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धि निर्देशिका २०७५ लाई स्वीकृति प्रदान, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ स्वीकृती प्रदान तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी बनेको विधेयक मस्यौदालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । बैठकले समपूरक अनुदान सम्बन्धी योजनाहरु स्वीकृत प्रदान र प्रदेशस्तरीय टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताईन् ।
