काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहका सरकार बनेपछि बजेट कार्यान्वयनमा अलमल देखियो । कानूनी र व्यवहारिक अड्चनले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७५’ जारी गरेको छ ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको गुनासो गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै आयोगले मार्गदर्शन जारी गरेको बताए ।

‘तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको गुनासाहरू आइरहेका छन्,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘लिखित रुपमा त्यस्तो केही पनि आएका छैनन् । छलफलका क्रममा उनीहरू (मन्त्रालयका अधिकारी) ले स्पष्ट कार्यक्षेत्र नभएको भन्ने गरेकाले मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।’ मार्गदर्शनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा तीनै तहको कार्यक्षेत्र तथा कुन आयोजना कुन सरकार अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट समेत फिर्ता आएको गुनासो सरकारी अधिकारीले गर्दै आएका छन् ।

गत सोमवार संघीय संसदको अर्थ समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले आयोजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र नहुँदा बजेट फिर्ता आएको गुनासो गरेका थिए । समितिमा उपस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी लगायतका सचिवले पनि आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको गुनासो गरेका थिए । यसरी समन्वयको अभाव नहोस् र कार्यक्षेत्र स्पष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले नै मार्गदर्शन जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शिवरञ्जन पौडेलले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले मार्गदर्शन जारी गरेको बताए । ‘तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गर्न हामीले मार्गदर्शन जारी गरेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘मार्गदर्शन बेवसाइटमा नै राखिदिएका छौं । त्यसैको आधारमा तीनै तहका सरकारले आयोजना तथा कार्यक्रमको बाँडफाँड हुनेछ ।’

के छ मार्गदर्शनमा ?

मार्गदर्शनमा तीनै तहका सरकार अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाको बाँडफाँड गरिएको छ । संघले कस्तो किसिमका कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने, प्रदेशले कस्तो किसिमका र स्थानीय तहलाई कस्तो किसिमको कार्यक्रम तथा आयोजना हस्तान्तरणको मापदण्ड मार्गदर्शनमा  निर्धारण गरिएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा राष्ट्रिय रुपमा रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रम संघबाट सञ्चालन गरिने छन् । संघबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘ख’मा ‘वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित राष्ट्रिय अन्तरप्रदेश स्तरीय र हाल कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका र २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने कार्यक्रम तथा आयोजना संघबाट सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेको तर संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रकृतिका कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने योजना आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भएका आयोजना संघले यथासम्भव छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

लामो समयदेखि स्वीकृत भई कार्य प्रारम्भ नभएका, निरन्तर रुपमा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन गरी बजेटमा समावेश गरिएका एवं सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी न्यून बजेट राखी शुरू मात्र भएका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र औचित्यको आधारमा संघले सञ्चालन वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम

मार्गदर्शनमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रम तथा आयोजनाको पनि मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सो अनुसार सःर्शत अनुदानमा सञ्चालित बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाको ठेक्काको अवधि र सम्पूर्ण लागत तयार गरी बजेटमा प्रस्ताव संलग्न गर्नुपर्ने छ । प्रदेशभित्र जिल्ला तह वा १ भन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने कार्यक्रम तथा आयोजना स्थानीय तहको समन्वयनमा प्रदेशबाट सञ्चालन गर्न सकिने छन् ।

प्रदेशभित्र मात्रै सञ्चालन भएका प्रदेश विशेष वा प्रदेशलाई तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रका कार्यक्रम प्रदेशबाट सञ्चालन गर्न सकिने छन् । प्रगति शून्य भएका र बाँकी अवधिमा रकम विनियोजन गर्दा समेत कार्यान्वयन सुनिश्चितता नदेखिएका कार्यक्रम बजेटबाट हटाएर थप अध्ययनसहित प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरी सञ्चालन गर्न सकिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र

संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने भनी उल्लेख नगरिएका र स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ । साविकमा विषयगत मन्त्रालयबाट सम्पादन भइरहेका संविधानको अनसुची ८ मा व्यवस्था भएका कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने मापदण्ड मार्गदर्शनले तोकेको छ ।

योजना आयोगले ‘संघीयता कार्यान्वयनको सहजीकरण कार्ययोजना २०७५’ अनुसार मार्गदर्शन जारी गरेको जानकारी दिएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनको सहजीकरण कार्ययोजना २०७५’मा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गाीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुस् मार्गदर्शन :-