सुर्खेत- वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका बीच बजार क्षेत्रका सडकलाई स्तरोन्नति गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले वित्तीय समपुरक अनुदान अन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ बराबरको टेन्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । 

सोमवार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच नगरपालिकाले बनाएको डीपीआर बमोजिम प्रदेश सरकारले एक हप्ताभित्रै टेन्डर आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । ‘वित्तीय समपुरक अनुदान स्थानीय सरकारलाई दिन नमिल्ने भएकाले प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वान गर्ने र प्राविधिक कार्यमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने सहमति गरेका छौं,' उनले भनिन्, ‘हामीले तयार गरेका सबै सडकको डीपीआर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।’

उपप्रमुख ढकालले बीच भ्याली भ्यु हुँदै घण्टाघरदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म, आँखा अस्पतालदेखि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हुँदै गुरुङ चोकसम्म, इत्राम स्कुलदेखि टेलिकम पुलसम्म र जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि इत्राम स्कुलसम्म लगायतका सडक निर्माण हुने उनको भनाइ छ । डीपीआर १८ करोडको भएपनि २० करोडसम्म लागत लाग्ने उपप्रमुख ढकालको अनुमान छ । ‘हामीले प्राथमिकीकरण गरेका बाटो यिनै हुन्,’ उनले भनिन्, ‘अन्य सडक पनि निर्माणका लागि नगर र प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।’ सरकारले चाहेको खण्डमा अन्यत्रका सडकमा बजेट थप गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीले प्रदेश सरकारले राजधानीका सडक निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी थालेको बताए । ‘नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर नगरले दिएका सडकको पुर्ननिर्माण गर्न हामीले समपुरक बजेट अन्तर्गत २० करोड बजेट लगानी गर्ने भएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः एक साताभित्रै मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गर्छ र निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनेछ ।’

मन्त्री खत्रीले मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावका कारण काममा तीव्रता दिन नसकिएको बताए । ‘भएका कर्मचारी पनि समायोजन भन्दै अन्तै गए,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न असहज भइरहेको छ ।’ यद्यपि आफैं आयोजना बन्ने स्थानमा भएका कर्मचारी लगेर नापजाँच गर्ने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘प्रदेशका धेरै आयोजना स्थलमा म आफैं पुगेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव हुँदा वा काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा काम गर्ने इच्छा भएपनि केही नलाग्ने रहेछ ।’ उनले अहिलेसम्म प्रदेशका अधिकांश सडक आयोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको बताए । ‘हामीले अधिकांश आयोजनाको डीपीआर निर्माण गरेका छौं । कतिपयको टेन्डर आह्वानसमेत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब जतिसक्दो चाँडो बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।’