जनकपुरधाम – जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएपनि फैसला नागरिकता दिने पक्षमा आउनेमा प्रदेश सरकार ढुक्क देखिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अन्तरकालीन आदेश केही समयका लागि भएपनि फैसला नागरिकता दिने पक्षमै आउने बताए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले सोमवार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेका छन् । ‘आदेश स्थायी स्टे अर्डर होइन,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘वैशाख ३ गते दुवै पक्षलाई छलफल गर्नका लागि बोलाइएको छ ।’

वैशाख ३ गते हुने बहसमा दूधको दूध र पानीको पानी छर्लङ्ग हुने भन्दै झाले भने, ‘मैले आफैं बहस गरेको मुद्दामा न्यायाधीश भण्डारीले नै जन्मको आधारमा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकको सन्ततीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परमादेश नै जारी गरिसक्नुभएको छ । वैशाख ३ गते हुने छलफलपछि फेरि पनि गृहको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी हुनेमा आशावादी छौं ।’

नेपालको संविधानको धारा ३ को उपधारा ११ मा प्रष्ट रुपमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तान समेत वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन योग्य हुने व्यवस्था छ । त्यसकारण संविधानलाई गलत व्याख्या गरेर २०४९ सालदेखि नै काठमाडौंमा केही वर्ग निरन्तर रुपमा नागरिकताविहीन बनाउन चाहेको उनले आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले नेपालको संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेमा ढुक्क छन् । ‘तत्काल सर्वोच्च अदालतले रोकेपनि फैसला हुने क्रममा नागरिकताविहीनको पक्षमा नै फैसला आउनेमा म पूर्णविश्वस्त छु,’ राज्यमन्त्री कुशवाहाले भने, ‘विगतमा त्यहीँ सर्वोच्च र उच्च अदालतले समेत नागरिकता दिन परमादेश गरिसकेका कारण केही समस्या हुने छैन ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा सत्ता पक्षधर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका युवा, विद्यार्थीसहित भातृ संगठनले सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि जलाएर विरोध गरेका छन् । 

गृहको परिपत्रपछि कति नागरिकता वितरण ?

गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गत चैत्र १८ गते जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गरेको थियो । चैत्र २५ गते सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । यसअवधिमा प्रदेश २ मा सीमित व्यक्तिलाई मात्र नागरिकता दिइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा करीब ५० वटा जन्मका आधारमा आमाबुवाको नागरिकतासहित नागरिकता लिन आवेदन परेको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले कसैलाई पनि नागरिकता दिएन ।

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले २०६३ सालको नागरिकताको ढड्डा नहुँदा र कार्यविधि समेत नबनिसकेका कारण आवेदन आएको भएपनि नागरिकता दिन नसकिएको बताए ।

२०६३ सालमा टोलीमार्फत जन्मका आधारमा दिएको नागरिकताको अभिलेख सहितको ढड्डा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा रहेको उनले बताए । केही महिनाअघि जन्मका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकतामा कीर्ते गरिएको मुद्दाको छानबिन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका ४ जना कर्मचारी समेत मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा छन् । अभियुक्तको हस्ताक्षर पुष्टि गर्न अभिलेखको ढड्डा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा रहेका कारण नागरिकता दिन नसकिएको अर्यालले बताए ।

महोत्तरीमा ४ जनालाई वंशजको नागरिकता दिइएको छ । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले भने, ‘गृहको परिपत्रपछि हामीले ४ जनालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दियौं ।’ सर्वोच्चको आदेश आएपछि काम रोकिएको छ । हाल ५० जनाले नागरिकताका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी २ सय ३९ वटा नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले भने, ‘२ सय १ जना पुरुष र ३८ महिला गरी २ सय ३९ जनालाई नागरिकता जारी गरेका छौं ।’