काठमाडाैं-नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा अभ्यासको अनुमति दिन एमबीबीएस उत्तीर्ण डाक्टरका लागि सञ्चालन गरेको परीक्षामा ७५ प्रतिशत डाक्टर फेल भएका छन् । शनिबार भएको परीक्षामा ११ सय २३ डाक्टर सहभागी भएकामा २ सय ८८ जनाले मात्र सेवा प्रवेशको अनुमति पाए। ८ सय ३५ जना फेल भएका छन् ।

काउन्सिलले बीडीएस उत्तीर्णका लागि शनिबारै लिएको लाइसेन्स परीक्षामा ७५ प्रतिशत फेल भएका छन् । परीक्षामा सहभागी ४ सय ६ जना दन्त चिकित्सकमध्ये २ सय ६३ जना सेवा प्रवेशका लागि योग्य ठहरिएनन् । एमबीबीएसतर्फ लाइसेन्स परीक्षामा विदेशबाट पढेर आएका ७ सय २ जना र नेपालमा पढेका ४ सय २१ जना डाक्टर सहभागी थिए । 

बीडीएसमा विदेशबाट पढेका ५७ जना र नेपालमा पढेका ३ सय ४८ जना दन्त चिकित्सकले परीक्षा दिएका थिए। परीक्षामा सहभागी ८ सय ३० जना एमबीबीएस र बीडीएसमा पहिलेको लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकाहरू थिए । लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी ६ सय ५८ जना नयाँ उम्मेदवारमध्ये अधिकांश विदेशमा अध्ययन गरेका हुन्। त्यसमा चीन र बंगलादेशमा पढेका बढी छन् ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।  

चौध हजार शिक्षक स्थायीमा सिफारिस
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सफल करीब १४ हजार विद्यालय तहका शिक्षकले स्थायी पदमा नियुक्ति पाउँदै गर्दा छुट अस्थायी शिक्षक स्थायी हुन पाउने मागसहित पुनःआन्दोलित भएका छन् । 

शिक्षक समुदायसँगको सहमतिअनुसार सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ मा आठौँ र नवौँ संशोधनपछि शिक्षक सेवा आयोगले गत असार १९ मा गरेको विज्ञापनअनुसार लिखित र मौखिक परीक्षामा सफल भई नियुक्तिका लागि १४ हजार २७१ शिक्षकको सिफारिश भएको हो । यीमध्ये १७४ परीक्षार्थीको मौखिकको परीक्षा प्रकाशन हुन बाँकी छ । 

सिफारिश भएका प्रावि तहका १० हजार ८८३, निमावी तहमा एक हजार ९०९ र मावि तहमा एक हजार ४७९ कार्यरत अस्थायी शिक्षकको स्थायी पदस्थापनाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ । ती शिक्षकले यही चैत मसान्तभित्र नियुक्तिपत्र पाउनेछन् ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक क्षेत्रीलाई स्पष्टीकरण
अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लङ्घन गरी विदेशी जहाजलाई उडान अनुमति दिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विमानस्थलले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र फ्लाई दुबईको जहाजलाई भिन्न भिन्न व्यवहार गरेको भन्दै मन्त्रालयले महाप्रबन्धक क्षेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । उडान उल्लङ्घनबारे विमानस्थलका महाप्रबन्धक क्षेत्रीलाई लिखित रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । 

विमानस्थलले मङ्गलबार राति दुबईको जहाजलाई विमानस्थल बन्द भइसकेको १७ मिनेटपछि उडान अनुमति दिएको थियो । विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मतका लागि यही चैत १८ देखि राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्म दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गरिएको थियो । विमानस्थलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम (नोटाम) लागू भइसकेको अवस्थामा उडान–अवतरण गराउन पाइँदैन । 

बाह्र हजार कर्मचारीको पदस्थापना
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेका १२ हजार कर्मचारीलाई पदस्थापना गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन रोजेका एक लाख ३१ कर्मचारीमध्ये १२ हजारलाई तीनै तहमा पदस्थापना गरेको छ । 

मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले समायोजन रोजेका कर्मचारीलाई दैनिक पत्र दिएर पदस्थापना गरिरहेको जानकारी गराए । उनले पहिलो चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पदस्थापना हुने कार्य भइरहेको बताए ।

यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेका उपसचिव र शाखा अधिकृतको पदस्थापना गरिएको छ भने नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यलय सहयोगीको पदस्थापना गर्न पूरै बाँकी नै रहेको छ । मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म समायोजन भएका सबै कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्ने भएको छ ।

परिपत्र बारे गृहको प्रष्टोक्ति
गृहमन्त्रालयले संसदले लामो समयसम्म नागरिकता विधेयक पारित नगरेकाले परिपत्र जारी गर्नुपरेको प्रष्ट पारेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा नै नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले पारित नगर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चितको अवस्था अन्त्य गर्न परिपत्र जारी गर्नुपरेको बताए ।

विधेयक पेस भएको ७ महिनामा पनि ऐन नआएपछि मन्त्रालयले संविधानको धारामै टेकेर परिपत्र जारी गरेको जनाएको हो । अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सक्नेहरुले नागरिकता पाउने तर अदालत जान नसक्नेहरु नागरिकताका कारण डिप्रेशनमा परेको, रोजगारी तथा विदेश जान पासर्पोटमा समस्या भएकोले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । गृहमन्त्री थापाले जनताको समस्या र संविधानकै आधारमा परिपत्र जारी गरेको जानकारी गराए ।

नेपाल गुणस्तर चिह्न अनिवार्य
सरकारले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिन बाध्य हुने सामग्रीमा ग्यास चुल्होबाट सिलिण्डरसम्मको पाइप थप गर्ने भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल नियन्त्रण विभागले अहिले ११ वस्तुलाई गुणस्तर चिह्न लिन बाध्य गरेकामा यो समेत गरेर १२ सामग्री गुणस्तर चिह्न लिन बाध्यकारी हुनेछन् । 

यस्ता पाइपको विदेशबाट आयात गर्न वा बजारमा बिक्रीवितरण गर्नका लागि अनिवार्यरूपमा गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागका निर्देशक दीपक ज्ञवालीले बताए । यसअघि ग्यासको रेगुलेटर र सिलिण्डरलाई गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको थियो । 

बजेट अभावले गैँडा गणना नहुने 
नेपालका निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा यस वर्ष गैँडा गणना नहुने भएको छ । सन् २०१५ मा गैँडा गणना गरिएको थियो । यस वर्ष गणना गर्ने भनिएको भए पनि बजेट अभावका कारण गणना नहुने भएको हो । 
 
हरेक चारदेखि पाँच वर्षमा गैँडा गणना गर्ने गरिन्छ । दुई वर्षअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हँुदै बग्ने नदीमा बाढी आउंँदा धेरै गैँडालाई बगाएको थियो । दश गैँडा भारतबाट उद्धार गरिएको थियो भने कम्तीमा तीन गैँडा अझै भारतमा छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले बजेटको अभावमा यस वर्ष गैँडा गणना नगरिएको बताए ।

सचिवको कार्यकक्षमा मन्त्रीको ताला 
काम नगरेको भन्दै प्रदेश ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । 

काम नगरेको भन्दै मन्त्री दुलालले काम नगर्नुको कारण सोधेर लिखित स्पष्टीकरण सोधे पनि सचिव पौडेलले नटेरेपछि र नियमित कामकारवाहीसमेत अगाडि नबढाएपछि सचिवको कार्यकक्षमा आफूले तालाबन्दी गरिदिएको सामाजिक विकासमन्त्री दुलालले बताए । मन्त्रालयमा हाजिर भएदेखि कुनै फाइल निर्णय नगर्ने, मन्त्रालयका आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई हप्की दप्की गरी अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलगायत कारणले हैरान भएर यस्तो कदम चालिएको मन्त्री दुलालको भनाइ थियो ।  

ओलीलाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नेता ओलीलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनका लागि रीतपूर्वक म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको हुँदा धरौटी वा सामान्य तारेखमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको आदेशमा उल्लेख छ । एनसेलको टावर विस्फोटनमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले ओलीलाई काभ्रेबाट पक्राउ गरेको थियो । ओलीका तर्फबाट विपना ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । 

अब न्यूनतम् १० कित्ता शेयर आवेदन गर्न सकिने 
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा हालको कम्तीमा ५० कित्ता आवेदन गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी न्यूनतम् १० कित्ता पनि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यार्थी तथा स–साना पूँजी भएका वर्गको पूँजीबजारमा पहुँच बढाउने र यसलाई समावेशी बनाई ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम् १० कित्ता आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । बोर्डले यस व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मर्चेन्ट बैंकरलाई परिपत्रसमेत गरेको छ ।