काठमाडौं, ४ चैत –अब बैंकहरूले मनलाग्दी र जथाभावी रुपमा ब्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन् । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीवार ‘ब्याजदर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रावधान परामर्शपत्र’ जारी गर्दै इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर जथाभावी वृद्वि गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट अत्यधिक र मनलाग्दी तवरले ब्याजदर असुलेको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जाधनीलाई अग्रिम सूचना दिएरमात्र कर्जा वृद्वि गर्न पाउने छन् । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणीलाई कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अग्रिम रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

जसअनुसार बैंकहरूले ऋणीलाई वार्षिक वा आवधिक व्याजदर तथा अन्य सबै किसिमका शूल्कहरूका बारेमा, कर्जाको व्याजदर समायोजन गर्न सकिने, अपरिवत्र्य, परिवर्तनशिल, मिश्रित के हो सो सम्बन्धमा, ब्याजदर गणना विधि र यसका लागि समावेश गर्नुपर्ने आधारहरू तथा सो सम्बन्धमा सरल उदाहरण लगायतका विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, बैंकहरूले सम्बन्धित ऋणीलाई ब्याजदर कुन मितिमा समायोजन वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा र ऋणीका कस्ता काम कारवाहीले ब्याजदर वा अन्य शूल्क प्रभावित हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा पन िस्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

‘इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा तोकेको मितिमामात्र ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन्, यस्तो समायोजन एक वर्षमा बढीमा दुईपटकमात्र गर्न पाउनेछन्,’ बैंकले जारी गरेको व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बैंकले ब्याजदर समायोजन गर्दा कर्जाको ‘प्रोडक्ट पेपर’ मा निर्धारण गरिएको विधि तथा आधार अनुसार गणना गरी समायोजन गर्नुपर्ने भएमात्र समायोजन गर्न पाउनेछन् ।

तर ऋण प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ब्याजदर कर्जा प्रवाह भएको मितिले कम्तीमा ६ महिनाअघि परिवर्तन गर्न नपाईने नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

निक्षेप वा सापटीको लागतमा वा कर्मचारी/सञ्चालन खर्चमा भएको समग्र वृद्वि भएको आधार बाहेकमा ब्याजदर वृद्वि गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

परिवर्तनशिल ब्याजदरमा भने कर्जा प्रवाह गर्दा भने निर्धारण गरेबमोजिम नै ब्याजदर परिवर्तन हुनेछ भने छोटो अवधिको कर्जाको हकमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा पहिले निर्धारण गरिएको विधिअनुसार ब्याजदर समायोजन गर्न बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

तोकिएको मितिभित्र पनि ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आए १ वर्षभन्दा लामो अवधिको कर्जालाई ४५ दिनको र नवीकरणीय कर्जा वा अन्य छोटो अवधिको कर्जालाई एक महिनाको अग्रिम सूचना दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, ब्याजदर वा शूल्क घटाउँदा, अदालतको आदेश लागू गर्दाको अवस्थामा भने अग्रिम जानकारी अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रायसमेत माग गरेको छ । एक साताको समयावधिसहित नयाँ व्यवस्थाउपर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राष्ट्र बैंकले राय माग गरेको हो ।