काठमाडौं–महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बढाएर राज्यकोषबाट एक करोड दुई लाख ७६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ बढी लिएका छन् ।

 निर्वाचन आयोगले गलत तरिकाले भत्ता बढाएको भनी महालेखाले ५५औँ प्रतिवेदनमार्फत सचेत गराउँदा–गराउँदै थप एक करोड दुई लाख लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा २ मा पदाधिकारीको मासिक तलब तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सुविधा थप्दा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारबाट निर्णय नगराई, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी आफ्नो सेवा–सुविधा आफैँ बढाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।