काठमाडौं– चिनी आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण राज्यले साढे ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व नोक्सान बेहोर्न परेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चिनीमा लगाएको अस्वभाविक प्रतिबन्धका कारण मुलुकले उक्त नोक्सान व्यहोर्न परेको हो । चिनीमा लगाएको बन्देजका कारण राज्यलाई ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मुल्य घटेका कारण चिनीको आयात अत्यधिक भइसकेपछि आयात घटाउन भन्दै सरकार र चिनी उद्योगीबीच २०७४ पुस ११ गते सहमती भएको थियो । सहमती पश्चात तत्काल कुनै औपचारिक निर्णय नगरी २०७५ वैशाख ४ मा सरकारले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो । सो अवधिमा चिनीको आयात ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख मुल्य बराबरको भइसकेको थियो । सो लाई आधार मान्दा समेत ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजश्वमा प्रभाव परेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङका अनुसार नेपालमा वार्षिक खपत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन नेपालमा नै उत्पादन हुने गरेको चिनी उद्योग संघको तथ्याङ्क रहेको छ । सहमतीपछि भएको चिनी आयात नियमित आयात भन्दा ३ गुणा बढि रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार र उद्यागीबीच भएको सहमति अनुसार तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगरी ४ महिना ढिलाई  गरेका कारण राजश्व गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।