काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा कार्यान्वयन एवं संघीयता कार्यान्वयन सफल पार्ने अभियानमा परिणाम देखिने गरी सहयोग पुर्याउन निजामती कर्मचारीलाई आह्वान गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको २९ औं स्थापना दिवसका अवसरमा शनिवार आयोजित संघीय निजामती सेवा ऐन तथा कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय विषयको कार्यक्रममा उनले संसद्मा विचराधिन विधेयकमार्फत कर्मचारीका वृत्ति विकाससम्बन्धी गुनासा सम्बोधन हुने विश्वास दिलाए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मुलुकको शासन पद्धति बदलीयसँगै भूमिका, कार्यशैली बदलीयको छ, लोकतन्त्रका लागि र लोकतन्त्रमा दल र संगठनका भूमिका र कार्यशैली  फरक हुन्छ भन्ने पाटोलाई निजामती प्रशासनले बुझ्नु पर्दछ । कर्मचारीको मागप्रति सरकार गम्भीर र चिन्तित छ । गुनासा सम्बोधन हुनेछ, त्रुटी सच्याइनेछ तर अमानवीय व्यवहार भने स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा जनताले पाउन सकेनन् भने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको के औचित्य रहन्छ भन्दै उनले निजामती प्रशासनलाई जनताको सेवक हो भन्ने प्रष्ट पार्न संगठनका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए । प्रशासनिक नेतृत्वमा मात्र होइन, कयौं राजनीतिक नेतृत्वमा समेत केन्द्रिकृत मानसिकता रही आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञावलीले संघीयता नचाहने संघ र प्रदेशबीच दूरी बढाउन गौंडा ढुकेर बसेको उल्लेख गरे ।

यसअघि कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा निर्णय भूमिका निर्वाह गरेका कर्मचारीलाई स्वचालित संयन्त्रमार्फत चलाउनुपर्नेमा समायोजनका नाममा आँधिबेहरी ल्याउने काम भएको भनी गुनासो गरे । उनले भने, ‘सर्सर्ती हेर्दा समायोजनमा निष्पक्षता देखिएपनि केही जटिल समस्या र अप्ठ्यारो देखिएको छ, सहायकस्तरको हुम्ला स्थायी ठेगाना भएका कर्मचारीलाई भोजपुर पुर्याउने काम भएको छ, वृत्ति विकास र पदोन्नतिका कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्, वस्तुनिष्ट ढंगबाट समायोजन हुन सकेको छैन ।’

संगठनका उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले निकै त्रास र अन्योलताबीच भएको समायोजनले कर्मचारीले आफूलाई अपमान भएको महसुस गरिरहेका कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गरेर सरकारले हौसल्ला प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहसचिव तोयम रायले समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा परेका कर्मचारीको सरुवा, पदोन्नति र अवकासपछि पाउने सेवा सुविधाको विषय प्रष्ट भएमा स्थानीय तहमा गएर काम गर्न कर्मचारी उत्साहित हुने बताए ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेशसँगै सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गरी १ लाख ३१ कर्मचारीको समायोजन गरेको थियो । संघ र प्रदेशमा कर्मचारीको मागअनुसार कर्मचारीले समायोजन रोजेपनि स्थानीय तहमा भने अझै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अपुग छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट रहेको संगठनमा निजामती सेवाका ३५ हजार सदस्य रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । संगठनले प्रत्येक सदस्यका लागि १ लाख रकमसम्मको कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको ६८ जिल्लामा सहकारी सञ्चालन गरेकामा २ अर्ब रकम मौज्दात रहेको तथा ४० जिल्लामा संगठनको घर र घडेरी बताइयो । समारोहमा निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्त हुने भएका संगठनका संस्थापक मुकुन्द पराजुलीलाई सम्मान गरियो ।