सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले कर्णालीलाई हेपेको आरोप लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेरी-बबई आयोजनादेखि नाग्म-रारा सडक कालोपत्रे सम्बन्धमा आफूलाई हेपेको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वैशाख १ गते घोषणा गर्नु भएको थियो । नाग्म रारा सडक कालोपत्रेको लागि बजेट विनियोजन गर्ने भनेर,' उनले लोकान्तरसँग भने, '‘तर उहाँले भने अनुसार बजेट नै आएन । न त योजना बजेटमा उहाँले पार्नु भो ।’    

मुख्यमन्त्री शाहीले भेरी-बबई प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आयोजनाको स्वामित्व कर्णाली प्रदेशले पाउनुपर्ने, यहाँका स्थानीय तहको लगानी गर्ने ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री ओलीसामु राखेका थिए । तर यी सबै मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खारेज गरिदिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको कर्णाली हेर्ने दृष्टिकोण त्यति धेरै सकारात्मक भएन,’ मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको प्रचलन अहिले पनि कायम रहेको मेरो ठम्याइ छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको वैशाख एक गते रारामा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटनको बेला घोषणा गरेको विभिन्न विकासे आयोजनामा संघीय सरकारको बेवास्ता देखिएको मुख्यमन्त्री शाहीको ठम्याइ छ ।

‘कम्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गर्नु भएको नाग्म रारा सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिएको भए कर्णालीमा पर्यटकको सम्भावना थप बढ्ने थियो,’ मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘हिल्सा जमुनाहा सडकको अवस्था पनि नाजुक छ । हामीलाई यी दुई पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको भए समृद्ध कर्णाली बनाउन सहज हुने थियो ।’

मुख्यमन्त्री शाही कतिपय सडक अहिलेपनि संघीय सरकार मातहत नै भएका कारण आफूहरूले विकास गर्न नसकेको बताए । ‘अहिले पनि अधिकांश सडकहरू संघीय सरकारसँग छन्,' उनी भन्छ्न्, ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि ती सडकमा लगानी गर्न सक्ने अधिकार नै छैन ।’

'कर्णालीले बिजुली पाउनैपर्छ'

मुख्यमन्त्री शाहीले भेरी-बबई बहुउदेश्यीय आयोजनाबाट ४८ मेगावाट बिजुली पाउनैपर्नै दाबी गर्छन् । ‘कर्णालीकै पानी हो । कर्णालीमै आयोजना बन्दै छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीका जनताले के पाउने भन्ने कुरा पहिले नै तय हुनुपर्छ । हामीलाई बिजुली दिए पुग्छ ।’ उनले यस बारेमा संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले स्पष्ट माग राखेको बताए ।

‘हामी हाम्रो अडानबाट टसमस भएका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको मागको सुनुवाइ संघीय सरकारले सुनुवाइ गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा कर्णाली प्रदेश सरकार सदैव अग्रमोर्चामा रहने बताए । ‘हामी पहिले मागेर अधिकार प्राप्ति गर्नेछौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर संघीय सरकारले हामीलाई अधिकार नदिए लडाईंको विकल्प छैन ।’