काठमाडौं– इन्टरनेट दस्तुरलाई वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेपनि सरकारकै नीति नियमले झन् महँगिने भएको छ । 
सन् २०१८ सम्म् हासिल गर्ने भनि ब्रोडबब्याण्ड नीतिमा उल्लेख गरिएको उक्त लक्ष्य अहिलेसम्म हासिल भएको छैन।  
नेपालीको वार्षिक औषत आय एक लाख रुपैयाँ भन्दा केही बढीमात्रै छ । इन्टरनेटको वार्षिक शुल्क त्यसको ५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य  पूरा हुन नसकेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । 
अहिले तारसहितको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटका लागि मासिक १५ सय हाराहारी शुल्क पर्छ ।