काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका कम्बोेडियाली समकक्षी समबेदक अक्का मोह सेना पाडेइ टेको हुन सेनबीच सोमबार राजधानी नोम पेन्हस्थित पिस प्यालेसमा भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले पिस प्यालेसमा स्वागत गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा कम्बोडियाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वयले पहिले एक्लाएक्लै र पछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय बैठक गरेका थिए ।  दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध सुुदृढ गर्ने, सहयोग विस्तार गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । 

प्र्रधानमन्त्री ओली कम्बोडियाका समकक्षी हुन सेनको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कम्बोडियाको भ्रमणमा छन् । 

यसैबीच  नेपाल र कम्बोडियाले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र व्यापार विस्तारलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विषयमा सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी र कम्बोडियाका उद्योगमन्त्री सुय सेमले व्यापार तथा लगानी ढाँचासम्बन्धी सहमतिमा  हस्ताक्षर गरे । 
 त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्शबीच पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।  दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा पिस प्यालेसमा भएको समझदारीपत्रमा नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र कम्बोडिया चेम्बरका उपाध्यक्ष लिम गङले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक वर्षको छोटो अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएको बताएका छन् ।  सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा बजेट आउने प्रस्ट पारे । 

निजी र सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री खतिवडाले बताए । 
संविधानले दिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सीमा, दायरा र त्यसको सम्भावनाभित्र बसेर काम गर्ने उनले प्रस्ट पारे । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा एकजुट भएर अघि बढ्ने गरी बजेट निर्माण हुने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो । 

“राष्ट्रिय पूँजी निर्माण नगरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । यसका लागि हाम्रो बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक शक्तिको विकास गरेर परिचालन गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ,” उनले भने । 

संरक्षण गर्नुपर्ने सबै वर्ग, क्षेत्र एवं लिङ्ग सबैका लागि राज्य छ, भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी अघि बढ्ने सोचको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुने विश्वास पनि मन्त्री खतिवडाले दिलाए । 

नेपालीको उज्यालो अनुहार सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै उनले  ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

यसैबीच राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानको आर्थिक वृद्धिसँगै युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने र महिलाको आय वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राजधानीको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध

प्रदेश नं ३ को चौथो वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठक प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गरेको छ । 

सोमबार वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा हिउँदे अधिवेशनमा नै टुङ्गिनुपर्ने राजधानीको विषयमा टुङ्गो नलागेका कारण संसद् अवरुद्ध गरेको हो । बैठकको शुरुआतमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सत्तापक्षका उपनेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले राजधानी तोक्न अब ढिला गर्न नहुने भन्दै यो राजनीतिक विषय भएको बताए । 

उनले प्रदेशको राजधानीले ठूलो प्रभाव पार्ने भन्दै यसलाई सहमतिमा नै टुङ्ग्याइने बताए ।  मन्त्री जम्कट्टेलले नयाँ व्यवस्थासँंगै नयाँ कानूनको अभावले जनताले चाहे अनुरुप कार्य नभएको र कानूनहरू बनिसकेको र बन्ने क्रममा रहेकाले जनताले चाहेको समृद्धि ल्याइने धारणा राखे । 

अधिवेशनलाई शुभकामना दिने क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा नै राजधानीको विषय टुङ्ग्याउने बचन दिए पनि व्यवहारमा लागू  नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।  सांसदहरू सुरेन्द्रराज गोसार्इं, रीता माझी, रीना गुरुङ र प्रेमबहादुर लामाले सरकारले प्रतिबद्धतामा इमान्दारिता नदेखाएकाले अबका दिनमा त्यसो नगर्न सुझाए । 
 बैठक पश्चात पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रतिपक्षी दलका नेता बानियाँले अब प्रदेशको राजधानीको विषय प्रवेश नगराएसम्म संसद् अवरुद्ध गरिने बताए ।  सत्ता पक्षका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेलले संसद् अवरुद्ध गरेर समस्याको हल नहुने र यसले द्वन्द्वमात्र निम्त्याउने बताए । 

विधेयक सच्याउन माग 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान, मानवअधिकार आयोगको गठनसम्बन्धीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरू (पेरिस प्रिन्सिपल) को पक्षमा देखिएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

मानवअधिकार महाभेला सम्बद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरू, नागरिक सङ्गठन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील समुदायले स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्न पाउने र मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने जस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ “क” हटाइनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

स्थानीय तहले मागे १० हजार कार्मचारी
काठमाडौं– स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग १० हजार कर्मचारी माग ष्रेका छन् । 
 कर्मचारी अभावका कारण नियमिति कामसमेत प्रभावित भएको प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग १० हजार चार सय ९२ कर्मचारी माग गरेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । 

हावाहुरी पीडितका लागि सहयोग

प्रदेश नं  १ को सरकारले आफूले पहिले नै घोषणा गरेको बारापर्साका हावाहुरी पीडितका लागि एक करोड सहयोगको चेक  हस्तान्तरण गरिएको छ । 
प्रदेश नं १का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सोमबार प्रदेश नं  २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राहत रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

यस्तै प्रदेश नं  २ का प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निजी सचिवालयका कर्मचारीले एक दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम कट्टा गरी बारापर्साका हावाहुरीबाट प्रभावितका लागि पठाएका छन् ।

चिया मजदूर र उत्पादकबीच सहमति

आन्दोलनरत पूर्वी नेपालका चिया मजदूर र चिया उत्पादकबीच सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने सहमति भएको छ । चिया क्षेत्रमा आन्दोलनरत ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिबीच चिया श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायत सरकारले तोकेको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । 

सहमति भएसँगै मङ्गलबारबाट ४४ दिनदेखि बन्द रहेका चिया बगान तथा कारखाना सञ्चालनमा आएका छन् । 

 भारतीय नोटसहित छ पक्राउ

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले १५ लाख ९० हजार ५०० प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँसहित छ जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

नेपाल तथा भारतमा कारोवार गर्न बन्देज गरिएको भारतीय एक हजार र ५०० दरका नोट बोकी विभिन्न प्रलोभन देखाई सर्वसाधारणलाई ठगी गर्न सक्रिय रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई कामपा–१६ नयाँबजारस्थित होटल मेट्रो इनबाट गएराति पक्राउ गरिएको हो । 

पक्राउ पर्नेमा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ का २१ वर्षीय शम्भु परियार, दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय रामविक्रम खड्का, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–५ का ४० वर्षीय सन्तोष थाापा, बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय नवीन थापा, काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–६ का ३६ वर्षीय राजेन्द्र तामाङ र सोही ठाउँका ३७ वर्षीय धनध्वज तामाङ रहेका छन् । 

शताब्दी पुरुष जोशीलाई नगर परिक्रमा
 
सय वर्ष पुगेका वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पाटनको मङ्गलबजारदेखि पुल्चोकको महानगरपालिकासम्म सरकारी तवरले रथमा बसाएर नगर परिक्रमा गराइएको छ ।  

ललितपुरमा सोमबार जोशीको सम्मान गर्न करीब २५ देखि ३० हजारको जनसागर उत्रिएको थियो । जोशीको सुस्वास्थ्य जीवनको कामना गर्दै ‘नामसङ्गीति’ नामक पाटनको आमा समूहले उनको घरमा शान्ति पाठ गरेको थियो । बिहान उनको  घरमा शुभकामना प्रदान गर्न आउने व्यक्तिलाई रातो टीका लगाएर पठाइएको थियो । शान्ति पाठको काम समापन हने बित्तिकै उनलाई सगुनसमेत खुवाइयो ।

जोशीलाई ललितपुरका विभिन्न बाजागाजासहित नेपाली सेनाको बाजा बजाएर सम्मान गरिएको थियो । सो अवसरमा जोशीद्वारा लिखित पाँच पुस्तक ‘महर्षि यज्ञवल्क्य’, ‘अरनिको, ‘श्वेत चैत्य’, ‘नेदरल्याण्डसमा पहिलो नेपाली’, ‘ललितपुर र कात्तिक नाचको पुष्ठभूमि’का साथै एक सिडी पनि विमोचन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा महानगरपालिकाले सय वर्ष उमेर पुगेका वडा नं ६ का भाइचा महर्जन, वडा २२ का सीता भण्डारी, वडा १६ का पञ्चमाया बज्राचार्य र वडा ११ का रत्नमान श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरेको थियो । 

‘एभिन्युजलाई स्पष्टीकरण’

प्रेस काउन्सिल नेपालले समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग लिइएको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रयोग गरिएका भाषाशैली र शब्द चयनका विषयलाई लिएर एभिन्युज टेलिभिजनसँग स्पष्टीकरण सोधेकोे छ । 

उपप्रधानमन्त्री यादवसँग आइतबार राति लिइएको अन्तर्वार्ताका क्रममा अन्तर्वार्ताकारले पत्रकार आचारसंहिताको ख्याल नगरेको र शिष्टतालाई ध्यान नदिइएको ठहर गर्दै उक्त टेलिभिजनसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । एभिन्युज टेलिभिजनलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिइएको काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले जानकारी दिए । 

मलेसियाका कामदार फर्कन पाएनन्
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले कामदार अभाव भन्दै करार अवधि सकिएका नेपाली कामदारलाई घर फर्कन दिएका छैनन् । उनीहरूले कामदारलाई घरबिदासमेत दिन मानेका छैनन् । 

प्रमुख स्रोत देश नेपालबाट मलेसियाले नयाँ कामदार जान नपाएको एक वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारले गतवर्ष जेठ २ देखि मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिएको छैन । कामदार अभाव हुन थालेपछि कम्पनीले बिना जानकारी एक वर्षको भिसा थपेर राख्ने गरेको छ ।

मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि तीन वर्षको हुन्छ । ‘घर फिर्न र बिदामा जान नपाएको भनेर कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिन नेपाली कामदार आइरहेका छन्,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले फोनमा भने, ‘रोजगारदाताहरू कामदार अभाव भएको बताइरहेछन् ।’

दूतावासले घर नपठाउने कम्पनीलाई कारबाही गर्न मलेसियाको अध्यागमन विभागलाई अनुरोध गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

एक सय २५ जना पक्राउ 

नेपाल प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न भागबाट यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोपमा १२५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले नयाँ बसपार्क, गौशाला, पुरानो बसपार्क, बागबजार, चावहिललगायतका क्षेत्रमा बाटोमा बसेर महिलालाई फकाएर विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगेर अनैतिक क्रियाकलाप गर्न खोज्ने १२५ जनालाई पक्राउ गरेको हो । 

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले अनैतिक क्रियाकलाप हुने ठाउँलाई मध्यनजर राख्दै प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा छापा मारेको जानकारी दिदैं काठमाडौँमा हुने अनैतिक क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि प्रहरीले उक्त अभियान सञ्चालन गरेको बताए । 

महिला प्रहरीलाई सादा पोशाकमा उक्त क्षेत्रमा परिचालन गरेको थियो । पक्राउ परेकालाई म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको परिसरले जनाएको छ ।
साझा विवेकशील

साझा विवेकशील पार्टीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा उठेको प्रश्नका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक रवीन्द्र मिश्रले विधेयकमा परेका कतिपय प्रावधानले लोकतन्त्रको मर्ममा नै प्रहार गरेको बताए । 

संसद्मा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्ब फिर्ता गरी सरोकारवालासँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उक्त पार्टीले मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नेतर्फ सजग रहन सल्लाह दिएको छ ।