अघिल्लो साता भएका दुईवटा घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको संकेत दिएका छन् । 

त्यसो त संसारको ध्यान अमेरिका र चीनबीचको असफल व्यापार वार्ता तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनमाथि लगाएको चर्को आयातकरमा केन्द्रित रह्यो । यस विषयमा विश्वको ध्यान खिचिनु जायज पनि छ । सन् १९३० को दशकका आरम्भिक वर्षहरूमा आयातकर लगाएर देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने नीति अपनाउँदा विश्वका प्रमुख देशबीच तनाव आएको थियो । अहिले चाहिँ व्यापारमा कसीकसाउ गरेर अमेरिकाले चीनको उदय तथा आफ्नो पतनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भनी माथापच्ची गरिरहेको स्थिति छ । 

तर विश्व व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने अर्को घटनाको चर्चा खासै गरिएको देखिएन । अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओले जर्मनीको राजधानी बर्लिन भ्रमण गर्ने योजना भए पनि त्यसलाई रद्द गरे । चीनमाथि आयातकर बढाएसँगै अमेरिकाले युरोपको अग्रणी मुलुकलाई बेवास्ता गर्दा यसले गहिरो कुराको संकेत गरेको छ । यसले अमेरिका तथा जर्मनीको सम्बन्ध नाजुक स्थितिमा पुगेको र सन् १९४५ पछिको आन्ध्र महासागरीय साझेदारी (ट्रान्सएटलान्टिक अलायन्स) मा तनावको स्थिति रहेको देखाएको छ ।

अमेरिकासँगको व्यापारमा जर्मनीले उठाएको फाइदा, नाटोको रक्षा खर्चमा योगदान गर्न जर्मनीले देखाएको अनिच्छा, रुससँगको उसको सम्बन्ध विस्तार, रुसको ग्यासमा युरोप अझै बढी निर्भर भएको अवस्था अनि चीनको दूरसञ्चार प्रदायक हुआवेलाई प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकाले गरेको आह्वानलाई युरोपले गरेको बेवास्ताका कारण जर्मनीलाई अमेरिकीहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । 

अमेरिका र चीनबीच तथा पश्चिमका मुलुक आफैंबीचको यो द्वन्द्वले विश्व व्यवस्थामा अस्थिरताको युग आएको देखिन्छ । विश्वयुद्धपछिको भूराजनीतिक मर्यादाक्रम शीतयुद्धका बेलामा जमेको थियो किनकि त्यतिखेर सोभियत खेमाविरुद्ध पश्चिम ऐक्यबद्ध भएको थियो । शीतयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९९० को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति फेरि तरल बनेको छ । 

पश्चिममा आर्थिक सुस्तता आएको वास्तविकतालाई लुकाउन अब गाह्रो हुन थालेको छ । विशेषगरी सन् २००७ को आर्थिक मन्दीपछि पश्चिम आफैंभित्र र पश्चिम तथा बाँकी विश्वबीचको प्रतिद्वन्द्विता चर्केको छ । एसियाको वृद्धि भइरहँदा पश्चिम चाहिँ भौतिक पतनको बाटोमा छ । त्यसैले उसले पहिले जस्तो गरी अरूमाथि आफ्नो भूराजनीतिक एजेन्डा लाद्न सक्ने स्थिति छैन । पुरानो व्यवस्था निरन्तर रहन सक्दैन र यस तथ्यलाई अंगीकार गर्नेहरूको संख्या बढ्दैछ । 

उदाहरणका लागि, प्रत्येक चार वर्षमा अमेरिकाको नेसनल इन्टेलिजेन्स काउन्सिलले भविष्यको मानचित्र भनिने ग्लोबल ट्रेन्ड्स प्रकाशन गर्छ । आउँदो समयमा विश्वको परिदृश्य कस्तो हुन सक्छ भनी रणनीतिक आँकलन यसमा गरिएको हुन्छ । यसको पछिल्लो संस्करण सन् २०१७ को जनवरी महिनामा प्रकाशन भएको थियो र यसले देशहरूबीच तनाव बढ्ने र अबको पाँच वर्षमा देशहरूबीच द्वन्द्व हुने जोखिम उच्च रहने भविष्यवाणी गरेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा टकराव बढ्ने चित्र रिपोर्टले प्रस्तुत गरेको थियो ः ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका कारण वैश्विक अव्यवस्था र अनिश्चितताको सम्भावना झनै बढ्नेछ । प्रभावशाली मुलुकहरूले सीमित वैश्विक विषयमा मात्र साझेदारी गर्नेछन् भने क्षेत्रीय मामिलामा आफ्नो चासोलाई आक्रामक रूपमा राख्नेछन् । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र संस्थाहरू क्षयीकरण हुने सम्भावना छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली टुक्रिएर क्षेत्रीय प्रभावविन्दुहरूमा प्रतिद्वन्द्विता बढ्नेछ ।’

अमेरिकाले विश्व व्यवस्थाको जोखिमका बारेमा गरेको आधिकारिक मूल्यांकन ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा छिर्नुअघि नै प्रकाशित गरेको थियो । त्यसैले ट्रम्पको परराष्ट्रनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता निम्त्याएको पनि भनिहाल्न मिल्दैन । त्यसमाथि व्यापारयुद्ध र कूटनीतिक समस्याहरू राज्यबीचको सम्बन्ध बिग्रनुका लक्षण हुन्, कारण नै चाहिँ हैनन् । तनावको मुख्य कारण भनेको सबै देशबीच उत्तिकै मात्रामा आर्थिक वृद्धि नहुनु नै हो । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा यसको गम्भीर भूराजनीतिक परिणाम देखापर्छ । 

आर्थिक प्रतिद्वन्द्वितासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनको क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । अनि मुलुकभित्र राजनीतिक र सामाजिक समस्या आउन थालेपछि देशहरूले आफ्नो समस्याको कारण अन्य मुलुक भएको भन्न थाल्छन् ।

अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक समस्याको कारण चीन भएको भन्नु यसैको उदाहरण हो । 

त्यसभन्दा ठूलो कुरा त ह्वाइट हाउसले चीनको विकास रणनीतिलाई नै चुनौती दिन चाहेको छ । ऊ चीनले मेड इन चाइना २०२५ नीति त्यागोस् भन्ने चाहन्छ । दशवटा प्रविधिमा पश्चिमकै जस्तो स्तरमा पुग्न अनि केही प्रविधिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चीनले उक्त नीति बनाएको हो । विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र विद्युतीय कारको क्षेत्रमा चीन अग्रणी बन्न चाहन्छ । चिनियाँ नेताहरूका लागि यो आर्थिक मामिलाभन्दा परको विषय हो । यसले चीन एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक शक्तिका रूपमा उदाएको देखाउँछ । त्यसैले पनि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार सम्झौताले पनि उनीहरूबीचको अन्तर्राष्ट्रिय तनावलाई साम्य पार्दैन ।

युरोपेली संघ, जापान र अमेरिकाका शीर्ष डेमाक्रेट नेताहरू अनि अमेरिकाका व्यापारिक प्रमुखहरू चीनविरुद्ध ह्वाइट हाउसले अपनाएको आयातकर रणनीतिलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् । तर चीनप्रति ट्रम्पको चिन्ता र चीनलाई रोक्ने ट्रम्पको चाहना चाहिँ उनीहरूलाई पनि भित्रभित्रै चित्त बुझेको छ । 

यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिका अनि चीन र पश्चिमबीचको द्वन्द्व नै शान्तिका लागि सबभन्दा ठूलो जोखिमका रूपमा देखिएको छ । तर राष्ट्रिय उत्पादनबाट सिर्जित क्रयशक्ति (पर्चेजिङ पावर) लाई हेर्दा चिनियाँ अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई जितिसकेको छ । तर विश्वको शीर्ष शक्तिका रूपमा चीनले अमेरिकालाई प्रतिस्थापित गरिसकेको छ भन्न मिल्दैन । 

बेलायती अर्थतन्त्रलाई अमेरिकी अर्थतन्त्रले सन् १८७० को दशकमा जितेको थियो तर त्यसको ६० वर्षपछि अनि दुईवटा भयानक विश्वयुद्धपछि बल्ल अमेरिका विश्वको पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । अनि दुईवटा युद्धका बीचमा अमेरिका र बेलायतले युद्ध गरे मात्र संक्रमण सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा नयाँ र पुराना शक्तिहरू सँगै आए । भूराजनीतिक अस्थिरतालाई आर्थिक विषयले निर्धारण गर्दैन ।

नयाँ विश्व व्यवस्थातर्फको शान्तिपूर्ण तथा सफल संक्रमणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ सन्तुलनहरू भाग्यको भरमा बन्न सक्दैनन् । प्रगतिशील परिवर्तनका लागि हामीले सुविचारित कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको लक्ष्य भनेको विश्वका विभिन्न मुलुकमा आर्थिक पुनर्जागरण ल्याउनु हो र त्यससँगै स्वतन्त्र सम्प्रभु राष्ट्रबीचको विश्वव्यापी साझेदारी पनि विकसित गर्नु हो । पश्चिमी मुलुकहरूले यो संक्रमणलाई अघि बढाउनुपर्छ । तर उनीहरूले यथास्थितिलाई कायम राख्न चाहेर चीनसँग थप गम्भीर द्वन्द्व चर्काउने सम्भाव्यता बनाएका छन् अनि आफूआफूबीच पनि द्वन्द्व चर्काएका छन् । 

अमेरिकाले आक्रामक रणनीति अपनाउँदा युरोपेली संघले चाहिँ पुरानो नियममा आधारित व्यापार प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने नीति अपनाएको छ । तर उनीहरूको लक्ष्य एउटै छ : चीनलाई वैश्विक प्रभुत्व प्राप्त गर्नबाट रोक्ने । चीनले विश्व व्यवस्थामा चुनौती प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पश्चिमभित्र रहेको तनाव र पूर्वको उदयलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने विषयमा रहेको मतभेदका कारण द्वन्द्व निम्तिने स्थिति छ ।

स्पाइक्ड अन्लाइनमा प्रकाशित फिल मलनको विश्लेषण