सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

शनिवार कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारकाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् । ‘अनुभवजन्य, कानूनी र संरचनागत समस्याका कारण प्रदेश सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘केही समस्या अहिले पनि यथावतै छन्, केही आधार निर्माण गरेका छौं । कर्मचारीको अभाव आगामी वर्ष पनि हामीले झेल्नुपर्नेछ । प्रदेश लोकसेवाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालकिो समृद्धिकालागि पूर्वाधारको विकास नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसकालागि प्रेदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।’ 

भेरी-बबई डाइर्भसन आयोजनाका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय सरकारसँग लडाईँ जारी रहेको बताए । ‘उर्जा मन्त्रालयले शुरूमा १० प्रतिशत शेयर छुट्याएकोमा पछिल्ला छलफलबाट कर्णाली सरकार र जनतालाई ३० प्रतिशत शेयर दिने मोटामोटी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘अझैं सहमति हुन बाँकी छ, पानी प्रदेश ५ लाई र बिजुली कर्णालीलाई दिन सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।’

कर्णाली प्रदेशसभाको शनिवारको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सभासमक्ष राखेको प्रस्तावमाथि ध्वनी मतका आधारमा बहुमत सदस्यहरूले समर्थन जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ सांसद छन् भने एक जना राप्रपाका छन् ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम बुधjfर प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभाको आगामी बैठक असार १ गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।