काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला गरेको छ । 

 न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको हो । 

    अदालतले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी परीक्षाको विज्ञापन समावेशी भए वा नभएको विषयमा कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले यही जेठ २७ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 
  
आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । 
  
    निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो । 

    स्थानीयत तहका विभिन्न पदमा करीब ९० हजार विद्यार्थी परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई परीक्षाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको विरुद्ध विद्यार्थी दैनिक सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

प्रदेशको नामकरण र स्थायी केन्द्र

प्रदेश नं ५ को नामकरण र स्थायी केन्द्र तोक्ने विषय अझै लम्बिने भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशको नामकरण र स्थायी केन्द्रका लागि सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    यसले गर्दा प्रदेशको नामकरण र स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लगाउने समय लम्बिने भएको हो । प्रदेशसभाको बैठकले विशेष समितिको म्याद छ महीना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको म्याद यसअघि दुई पटक तीन तीन महीना थप गरिएको थियो । 

    प्रदेश नं ५ को नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १५२ बमोजिम प्रदेशसभाले विशेष समिति बनाएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न गठन भएको उक्त समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । 
    
    सुझाव सङ्कलनपश्चात् भूगोल, मौसम, वातावरण तथा सांस्कृतिक एवं सुरक्षाविद्सँग राय लिएर प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष समितिले छ महीना समय माग गरेकाले म्याद थप गरिएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । 

  सरकारले भारतसँग मल खरीद गर्ने

    सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट युरिया र डिएपी मल खरीद गर्ने भएको छ ।

    यही जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो जानकारी दिएका हुन् । 
 सोही बैठकले विभिन्न चार मुलुकका लागि राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको छ । सिफारिस भएका राजदूतमा डा वंशीधर मिश्र (बङ्गलादेश), डा नारदनाथ भारद्वाज (कतार), महेशराज दाहाल (अष्ट्रेलिया) र दावा फुटी शेर्पा (स्पेन) का लागि छन् । 

    बैठकले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ र सार्वजनिक खरीद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ भने इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गरेको छ । 

    समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा

    सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई नयाँ बनेको ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ ले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । गत वैशाख २३ गते समाजवादी पार्टी नेपालको घोषणा गरिएको थियो ।

    समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पुगी दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । 
 आयोगको दल दर्ता प्रक्रियाअनुसार ४५ दिनभित्र दलको टुङ्गो लाग्नेछ । प्राप्त निवेदन विस्तृत अध्ययनपछि निर्णय लिइने आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । 
राजनीतिक दल दर्ता ऐन, २०७३ अनुसार निवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन अयोगमा हालसम्म १३० राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।

समाजवादी पार्टीको झण्डा पूर्वसमाजवादी फोरमकै हुनेछ भने चुनाव चिह्न छिट्टै बुझाउने गरी दल दर्ता गरिएको छ । समाजवादी पार्टीका २५ जना पदाधिकारीसहित ४३० जना केन्द्रीय सदस्य छन् । यसअघि दल दर्ताको निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा भट्टराईले संविधान र कानूनी प्रावधानअनुरुप समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको बताए । 

परिषद् अध्यक्षले मुलुकमा विभिन्न बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्दै संविधानमा रहेका केही अपूरा विषयलाई समेटेर सङ्घीयता प्रवद्र्धन गर्नुका साथै समुनत सङ्घीय समाजवाद निर्माणको दिशामा पार्टी अघि बढ्ने उल्लेख गरे । 

स्नातक तहका लागिमात्र अध्ययन अनुमतिपत्र

    सरकारले अब स्नातक तह पढ्नका लागि मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि माध्यामिक शिक्षा तहको अध्ययन गर्नका लागिसमेत अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाले अबदेखि स्नातक तह पढ्नका लागिमात्र अनुमतिपत्र दिने भएको हो ।

    शाखाका प्रमुख महेश्वर शर्माले नयाँ कानूनअनुसार उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तहलाई जनाउने भएकाले स्नातक तह पढ्नका लागि मात्र प्रदान गर्ने जानकारी गराए । 

    छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनसहितको नियम २७ को (क) बमोजिम विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम दश जोड दुई वा सोसरह उत्तीर्ण गरी विदेश विश्वविद्यालय वा कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उनका अनुसार दश जोड दुई र अन्य भाषा सिक्नका लागि अनुमतिपत्र लिन विद्यार्थी कममात्र आउने गर्दछन् । दैनिक ४०० भन्दाबढीको सङ्ख्यामा वैदेशिक अध्ययनका लागि शाखामा विद्यार्थीले अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरेका छन् । गत वर्ष ४९ हजार ५५६ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका थिए । 

स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारी आवश्यक

सङ्घीय मामिल तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारीको रिक्त रहेकाले चाँडै पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले सबै स्थानीय तहका लागि ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दीमा समायोजन गर्दा ४२ हजार मात्र पठाइसकेकाले अझै पनि २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको बताए । उनले  मन्त्रालयमा दैनिकरुपमा स्थानीय तहका प्रमुख कर्मचारी चाहियो भनेर आउने गरेकोसमेत बताए । 
  
उहाँले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाउने कानून व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहबाट माग गरिएका दरबन्दीको आधारमा आयोगलाई विज्ञापन गर्न भनेको जानकारी दिए ।  प्रवक्ता बरालले आफूहरूले स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएका रिक्त दरबन्दी आयोगलाई पठाइदिएको र आयोगले पनि प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन सेवा ऐन बनिनसकेकाले पुरानै कानूनअनुसार नै समावेशी छुट्टाइएको बताए । 

२८ विरुद्ध मुद्दा दायर 

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँके र बर्दियाका २८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले बाँकेको खासकरकाँदो–७ को दुई कित्ता र बर्दियाको नेउलापुर– ७ को पाँच कित्ता सरकारी कागजात कीर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । दुई जिल्लाको विभिन्न कित्ता जग्गा कौशल भन्ने खैरुल हसन अन्सारीसमेतले आफूलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पु¥याउने लक्ष्यका साथ मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेको पाइएको छ । 

आयोगले मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दीर्घबहादुर पौडेल, मालपोत अधिकृत पुष्पा श्रेष्ठ, हेमराज शर्मा र अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बा रुद्रबहादुर देवकोटा, टङ्कप्रसाद शर्मा, रामबहादुर खड्का र मानबहादुर केसी, कम्प्युटर अपरेटर यज्ञश्वर वली, सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रेमबहादुर चन्द ठकुरी, खरिदार सुशील रिजाल, सञ्जयकुकार ठाकुर, कुलानन्द राउत र कार्यालय सहयोगी अन्तराम चौधरीले गैरकानूनीरुपमा लाभ लिएको पाइएको छ । 

यस्तै बर्दियाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, मालपोत अधिकृत रामकुमार रोका, नायब सुब्बा कृष्णलाल शर्मा, रवीन्द्रबहादुर थापा, खरिदार भूमिराज पोखरेल, किशोरकुमार रिजाल, तुलसी रानी थारु, कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मी मल्ल, कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद उपाध्याय तथा विचौलियाका रुपमा स्थानीय खैरुल हसन अन्सारी, हसरतुन निसा अन्सारी, लाली मल्ल, बृहस्पति खड्का र पप्पु धोवीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूमध्ये मालपोत कार्यालय बाँकेका १४ जनाविरुद्ध रु दुई करोड १६ लाख ७३ हजार ५०, मालपोत कार्यालय बर्दियाका नौ जनाविरुद्ध रु दुई करोड ३० लाख दुई हजार ५०० र स्थानीय खैरुललगायत विरुद्ध रु चार करोड ४७ लाख ४५ हजार ५५० सहितको बिगो दाबी र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए । 

गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परालाई निरन्तरता दिन सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।
 
नेपालीको सनातन धर्म, धार्मिक निष्ठा र विश्वासको जगलाई संरक्षण गर्न उक्त विधेयक बाधक रहेको पार्टीले जनाएको छ । अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराले विधेयकमा गरिएका केही प्रावधान तथा व्यवस्थाले परम्परागत गुठीको व्यवस्थालाई केन्द्रिकृत गरेका कारण सरकारी सहयोगबाट गुठीको सम्पत्ति भूमाफियाको स्वार्थमा परिचालन हुने खतरा औँल्याए । 
पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले उक्त ऐनले सांस्कृतिक पहिचानमा अवरोध पु¥याउने हुँदा त्यो राष्ट्रघाती रहेकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरे । यस्तै अन्य सरोकारवालाले पनि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।