काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध पुनः रिट निवेदन दायर भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

    स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा अविच्छिन्न रूपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै विज्ञापन गरेको हुँदा सो परीक्षा रोक्न रिट निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि केही सिट आरक्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

    सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि आयोगले जारी गरेको विज्ञापनविरुद्ध अहिलेसम्म चार वटा रिट निवेदन दायर भइसकेका छन् । लोकसेवाले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । यी तीन निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।