काठमाडौं – मंगलवार ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि संसद सचिवालयले कार्यसूची तय गरिसकेको थियो । 

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुअघि बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिने कार्यसूचीको पहिलो बुँदामा थियो । 

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक १ घण्टा ढिलो शुरू भयो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सांसद संसद भवनमा उपस्थित भइसकेका थिए । बैठक शुरू हुनुअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल शुरू गरे । 

सभामुखको कार्यकक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । यसमा नेकपाका सचेतकले असहमति जनाए ।

‘यो संसदीय परम्परा विपरीत हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न समय माग गरेपछि त्यसभन्दा पहिला अरु बोल्ने कुरा हुँदैन,’ नेकपा सचेतकले भने ।

प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला आफ्नो नेता बोल्न पाउनुपर्ने मागमा अड्डी कस्दै कांग्रेसले सदन चल्न नदिने चेतावनी दियो । त्यसपछि सभामुख महराले कांग्रेससँग मध्यमार्गी प्रस्ताव राखे – पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गर्ने र दोस्रो बैठकको शुरूमा प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्ने । 

तर सभामुखको प्रस्तावमा कांग्रेस सचेतक सहमत भएनन् । ‘तपाईहरू बैठक चलाउनुस् हामीले मान्दैनौ विरोध गर्छाै,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने । 

कांग्रेस सहमत नभएपनि सभामुख महराले बैठक चलाउने अडान लिए । बैठक शुरू हुनुपूर्व महराले पूर्व सभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पनि परामर्श गरे । १ घण्टा ढिलो गरी सभामुख महराले संसदको बैठक शुरू गर्न घण्टी बजाउन आदेश दिए । संसदको बैठक शुरू भयो । बैठक शुरू भएको घोषणा गर्नसाथ प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद उठेर विरोध जनाए ।

कांग्रेस सांसदको विरोधका बाबजुद महराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधनका लागि समय दिए । कांग्रेसले विरोध गर्ने पूर्व जानकारी पाएका महरा प्रधानमन्त्रीलाई समय दिने क्रममा हड्बडाएका थिए । 

सभामुखको अनुमतिपछि प्रधानमन्त्री ओली रोस्टममा पुगे तर सम्बोधन गर्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री रोस्टममा पुगेपछि कांग्रेस सांसद चर्को स्वरले नाराबाजी लगाउन थाले – ‘संसदीय मर्यादा कायम गर, प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्न पाउनुपर्छ ।’

आन्दोलन चर्काउने रणनीति ?

सदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्न रोकेर कांग्रेसले गुठी विधेयकको विरोधमा चलेको आन्दोलन चर्काउने रणनीति लिएको नेकपाको आरोप छ । गुठी विधेयकको विरोधमा विभिन्न संघसंस्थाले बुधवार काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सोमवार काठमाडौं उपत्यकाका सांसद र जनप्रतिनिधिसँगको परामर्शका क्रममा ओलीले विधेयक सच्चाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । गुठी विधेयकबारे ओलीले सरकारको धारणा संसदमा सम्बोधनमार्फत राख्ने तयारी गरेका थिए । 

‘प्रधानमन्त्री बोल्नको लागि रोस्टममा पुगेसकेपछि बोल्न नदिनु संसदीय परम्परा विपरीतको काम हो, प्रतिपक्षको नियतमा खोट छ,’ नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन् ।

संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा संसदमा प्रधानमन्त्री उभिएर सम्बोधन नगरी फर्किएको घटना आफ्नो स्मरणमा नभएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री सम्बोधनका लागि रोस्टममा पुगिसकेको अवस्थामा उहाँको कुरा सुन्नु प्रतिपक्षको दायित्व हो । प्रधानमन्त्रीको कुरा चित्तबुझ्दो नभए पछि बोल्न पाइन्छ । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि ल्याउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री बोल्दाबोल्दै अप्रिय कुरा बोलेमा विचमै पनि कुरा राख्न सकिन्छ तर रोस्टममा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिनु शोभनीय कुरा होइन,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने । यसअघि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा ओलीले निम्छरो प्रश्नको जवाफ नदिने भनेपछि सदनमा हंगामा भएको थियो ।

बैठक स्थगित भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसारभर जवाफ दिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले पछि बोल्ने गरेको जिकीर गरे ।

संसदमा सम्बोधन गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना कुरा राख्दैछन् । मंगलवार संसदमा भएको घटनाले सत्ता–प्रतिपक्षको दूरी झन् बढाएको देखिएको छ । संसदीय मूल्य, मान्यता र अभ्यासभन्दा पनि दलका नेताको ‘इगो’ हावी हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बेकामे बन्ने खतरा बढाएको छ ।