काठमाडौं– मुलुक संघीयतामा गएपछि एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत गठित कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापन सहित समायोजनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि सह–सचिव केदार पनेरू नेतृत्वको उक्त महाशाखा औपचारिक रूपमा विघटन भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल कामको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका सहसचिव पनेरूलाई हाल योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

‘समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि महाशाखा नै डिजल्भ भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो– ‘मन्त्रीज्यू (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित) बाट उक्त फाइल स्वीकृत भइसकेको छ ।’

करीब ७५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन

कर्मचारी समायोजन महाशाखा गठन भएर समायोजनको प्रक्रिया शुरू भएपछि गुनासो सम्बोधनका लागि २०७५ पुस १ गते सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन’ समिति गठन भएर काम शुरू भएको थियो ।

२०७५ चैत १४ गते समायोजन सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा हुनु अघिबाटै गुनासो प्राप्त हुन थालेको थियो ।

अन्तिम चरणमा स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन भएपनि निजामतीतर्फको समायोजन त्यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो ।

निजामतीतर्फ क्रमशः राजपत्रांकित विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुँदै अघि बढेको प्रक्रियामा त्यसपछि राजपत्र अनंकित र अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन भएको थियो ।

समायोजनमा चित्त नबुझेकाहरूले गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा कुल १९ हजार २ सय ११ जनाले गुनासो सहितको निवेदन दिए ।

गुनासो गर्नेमध्ये अधिकांश स्वास्थ्य सेवातर्फका थिए । कुलमध्ये निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ र स्वास्थ्य सेवातर्फ १२ हजार ३ सय ६ गुनासो आएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १४ हजार ४ सय ६३ गुनासो सम्बोधन भएको छ । जसमा स्वस्थ्य सेवातर्फ ८ हजार ७ सय ५४ र निजामतीतर्फ ५ हजार ७ सय ९ गुनासो सम्बोधन भएको छ ।

सम्बोधन भएका गुनासो कुल संख्याको करीब ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

संघ र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा हेरफेर !

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको संख्यामा पनि थोरै हेरफेर भएको छ ।

गत चैत १४ गते कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएभन्दा केही संख्या तलमाथि भएको समायोजनको अन्तिम विवरणमा देखिन्छ ।

संघको दरबन्दी केही बढ्दा स्थानीय तहमा केही घटेको छ । यसअघि संघको स्वीकृत दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ रहेकोमा समायोजनको काम बिट मार्दा उक्त संख्या ४८ हजार ६ सय ६ कायम भएको देखिन्छ ।

प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा भने कुनै हेरफेर भएको देखिन्न । यस्तै स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएकोमा हाल ६६ हजार ७ सय १९ कायम गरिएको छ ।

संघमा १ सय ९७ दरबन्दी बढ्दा स्थानीय तहमा १ सय ८९ दरबन्दी घटेको छ ।