काठमाडौं– ललितपुरको गोदावरी सामूहिक बलात्कार घटनाकी पीडित युवतीले तीन अभियुक्तको नाम नै उल्लेख गरी न्यायका लागि आग्रह गरिन् । युवतीको बयानका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले गोदावरीका रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवरलाई पक्राउ गर्यो । 
उनीहरुको पक्राउसँगै पीडित युवती तथा उनको परिवारले न्याय पाउने ठूलो आशा राखेको थियो तर जिल्ला अदालत ललितपुरले पर्याप्त प्रमाणको अभाव देखाउँदै सफाइ दियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

त्यो फैसला न्याय मरेको अनुभूति भएको पीडितले बताए । तर पनि पीडित परिवारले हार खाएनन् र न्यायका लागि उच्च अदालत पाटन धाउन बाध्य भए । 

घटना भएको डेढ वर्षपछि उच्च अदालतले सामूहिक बलात्कार घटनाका तीनै अभियुक्तलाई दोषी देखाउँदै क्षतिपूर्तिसहित काराबास सजायको फैसला सुनायो । 

यस्तै गोङ्गबु नयाँबसपार्कस्थित न्यु रोयल गेस्ट हाउसमा रीता लामा मोक्तानको हत्या घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरी हवल्दार मदननारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए । करिब १० वर्ष पुरानो यो हत्या घटनामा श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडाैले १५ वर्ष काराबास सजायको फैसला सुनायो । सो फैसलापछि हवल्दारको फुलीसमेत लगाउन नपाई श्रेष्ठ काराबास पठाइए । अपराध नै नगरी काराबास जानुपर्दा श्रेष्ठले जिउँदै मरेको अनुभूति गरे । तर पनि न्यायका लागि निरन्तर लडिरहे । सजाय भुक्तानको अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई निर्दोष भएको फैसला दियो ।
यी दुई घटना नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका केही नमुनामात्र हुन् । ‘सयौँ अपराधी छुटून् तर निर्दोष व्यक्ति कोही नफसून्’ भन्ने फौजदारी न्यायको प्रमुख मान्यता हो । फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रहरी कर्मचारी, मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकिल अभियोजनकर्ता हुन्छन् । 
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल फौजदारी न्यायप्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले राम्ररी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । यी दुई निकायबीचको आन्तरिक कमीकमजोरी, आर्थिक चलखेल तथा समन्वयकारी भूमिकाको अभावमा निर्दोष व्यक्ति दोषी र दोषी व्यक्ति निर्दोष सावित हुने गरेका छन् ।