बुुटवल – २ हप्ता अगाडि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले ५ नम्बर प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को खर्च ६३.४६ प्रतिशत भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अपूर्ण रहेको बताउँदै आफूहरूको बजेट खर्च धेरै रहेको दाबी गरे । 

उनले प्रदेशको बजेट खर्च ७४.६१ प्रतिशत रहेको दाबी गरे । लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा चित्त नबुझाएर पोखरेलले ११ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको तथ्यांक ल्याए । 

यसरी प्रदेशका २ निकायले नै बजेट खर्च विवरण दुईथरि ल्याउँदा खर्च विवरणमा तलमाथि हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारको वास्तविक खर्च प्रतिशत त फरक–फरक हुँदैन तर कसले तथ्यांकलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ? यसले २ सरकारी निकायबीच तालमेल नमिलेको देखिएको छ ।

‘संघीय सरकारका आएको बजेटले हामीले धेरै आयोजनामा काम गरेका छौं । संघीय सरकारले सिधै हामीलाई दिएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले नै खर्च गरेको छ । त्यो रकम लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नजोड्दा कम बजेट कम देखिएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ थियो । मुख्यमन्त्रीले थपे, ‘संघबाट सशर्त अनुदान र प्रदेशको बजेट गरी ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९३ हजार प्रदेशको बजेट हुन आउँछ । त्यसैका आधारमा हाम्रो प्रगति ७४.६१ प्रतिशत पुग्छ ।’ अन्य प्रदेशको तुलनामा ५ नम्बर प्रदेशमा बजेट बढी नै खर्च भएको देखिएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रहेको बजेट अनुसार नै तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘संघबाट सशर्तमार्फत आएको बजेट हामीसँग देखिँदैन,’ प्रमुख ज्ञवालीले भने, ‘हामी मातहत खर्च भएको बजेट हामीले देखाउन/सार्वजनिक गर्ने हो मुख्यमन्त्रीले भनेको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हामी मातहत आएको छैन । त्यो लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत खर्च भएको देखिँदैन ।’

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सशर्त, समपूरक, समानिकरण अनुदान राजस्व बाडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित बजेट  २८ अर्ब ८ करोड ५५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा संघीय सरकारबाट थप भएको र प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमा फिर्ता भएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट थपघट गर्दा कूल ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कायम भई १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ४८ हजार खर्च भई ६३.४६ प्रतिशत प्रगति हाँसिल भएको थियो ।

प्रदेशमा संरचनाहरू ढिलो तयार हुनु, कानूनी अस्पष्टता, संघबाट प्राप्त हुने आयोजना समयमै प्राप्त नहुनु र प्राप्त भएका आयोजनाका प्रशासनिक फाइल तथा सोको बजेट सुनिश्चित समेत ढिला गरी प्राप्त हुनु, विषयत जनशक्ति प्राप्त नहुँदा केही प्रदेशको लक्षित बजेट सोचेजस्तो रुपमा खर्च हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारका उपलब्धि : सेनेटरी प्याड वितरणदेखि २ वटा टान्सफर्मर जडानसम्म

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६४ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको उपलब्धिमा १ हजार ७ सय ७२ सेनेटरी प्याडको व्यवस्थादेखि २ वटा टान्समिटर जडानसम्म छन् । 

प्रदेशभित्रको गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने उद्देश्यले १२ जिल्लामा सबैभन्दा कमजोर पालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको दाबी गरिएको छ । २ हजार २ सय ४२ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने, विद्यालय जान बञ्चित र बीचमै विद्यालय छाड्ने अवस्थामा पुगेका १७ हजार ३ सय ४२ जना बालबालिकालाई स्टेशनरी, पोशाक, ३ हजार २ सय १५ किसानलाई कृषि सामग्री उपलब्ध गराएका कुरा समेत उपलब्धिमा दाबीका साथ राखेको छ । १७१ जना कृषकलाई बाख्राको खोर निर्माणमा समेत सहयोग गरेको छ ।

प्रदेश विकासका लागि लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्ने, लगानीका सम्भावना पहिचान गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा चीनको भ्रमण भएको र भ्रमणका क्रममा चीनको सिचुवान प्रान्तसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार हुनुका साथै गान्सु प्रान्तसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि छलफल हुनुलाई पनि प्रदेश सरकारले उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।

११६ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक

प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधिमा १ सय १६ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ५१५ किलोमिटर सडक चौडा, २४८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २०३ किलोमिटर कालोपत्रे र ७१ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ४५ किलोमिटर विद्युत वितरण लाइन विस्तार, १० वटा जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाएको, १ हजार ७८ घरधुरीमा घरेलु सौर्यउर्जा जडान भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत प्रदेशको पुगेको छ ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ४२ अर्ब 

प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ४२ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १४.३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत रहेको छ भने उद्योगको अंश ६.५ र निर्माणको अंश करीब १० प्रतिशत रहेको सरकारको दाबी छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट उठ्यो २ अर्ब ८० करोड

गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ सरकारले २ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव ताराप्रसाद भट्टराईले ११६.७८ बढी प्रगति हाँसिल भएको बताए । 

प्रदेशमा १७ हजार उद्योग

प्रदेशमा घरेलु, साना र लघु गरी १८ हजार ९ सय ९७ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये साना १६ हजार ८ सय ७५, घरेलु २०७ र लघु ९१५ रहेका छन् । यी उद्योगमा ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी समेत भएको छ भने २ लाख १२ हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ ।