काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरको विषयमा भारतले लिएको पछिल्लो निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला बताएपनि यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासो लिएको छ ।

भारतीय कदमको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

भारतले जम्मु–कश्मीरबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको कदम एकपक्षीय बताइएपनि भारतीय नागरिक र सत्ता पक्षीय दलले खुलेर स्वागत गरेका छन् ।

दिल्लीको आम आदमी पार्टी र केही साना दल सरकारको समर्थनमा रहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आई विरोधमा उत्रिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिक लेख्छ – कंग्रेसलाई साथ दिँदै आर जेडी, डीएमके र कश्मीरका क्षेत्रीय पार्टी नेसनल कन्फरेन्स, पीडिपीसहित बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको दल जेडियु विपक्षमा उत्रिएका छन् ।

जम्बु–कश्मीरको भारत अधिनस्थ लद्दाखबारे मंगलवार भारतीय लोकसभामा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताउँदै मोदीले आफूले लिएको कदमको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

लद्दाखबारे सो क्षेत्रका सांसद छिरिङ नामग्यालले महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन गरेको बताउँदै उनले नामग्यालको सम्बोधन सुन्नैपर्ने उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका छन् ।

‘उहाँले (नामग्याल) ले विस्तृत रुपमा लद्दाखका हाम्रा दिदीबहिनी र दाजुभाइको अभिलाषा प्रष्ट्याउनुभएको छ, सो सम्बोधन सुन्नैपर्छ,’ मोदीले ट्वीटमा भने ।

भारतीय प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले भने सरकारको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताए । जम्मू–कश्मीरका मुख्य नेताहरूलाई गोप्य ठाउँमा बन्दी बनाइनु भारतीय सरकारको असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गर्दै उनले हतार र मुर्ख्याइँपूर्ण निर्णयले भविष्यमा आतंकवाद मौलाउने विचार व्यक्त गरे ।

यही आशयका साथ गान्धीले मंगलवार अपराह्न ट्वीट गरे । जम्मू–कश्मीरका धेरै नेतालाई निवासमै नजरबन्दमा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताए ।

यसैबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय कदम हिटलरले अघि सारेको नीतिसरह भएको बताए । भारतीय पछिल्लो नीतिपछि बोलाइएको संयुक्त बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जातीय श्रेष्ठताको विचारधारामा भाजपा अघि बढिरहेको छ, उसको नीति जर्मनमा नाजी पार्टीले लिएको जस्तै छ ।’

सोमवार भारतले चालेको कदम लगत्तै पाकिस्तानले ‘खतरनाक खेल’को संज्ञा दिएको छ । पाकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन जारी छ ।

भारतको पछिल्लो कदम चाल्नु अगावै जम्बु–काश्मीरमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने सोमबारयता इन्टरनेटसहित अन्य सञ्चार सम्पर्कविच्छेद भएको छ । 

भारत–पाकिस्तान बीचको ७ दशक पुरानो जम्मू–कश्मीर विवाद जारी छ । सो क्षेत्रको समस्या किनारा लगाउन सन् १९५० मा राष्ट्रसंघले चासो लिएपनि समस्याले निकास पाउन सकेको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।