३० जेठ २०८३, शनिबार
'निगमलाई डुबाउने खेल'

विवादित कम्पनीलाई प्रतिनिधि बनाउन मरिहत्ते, सर्वोच्चको आदेश नमानेपछि अवहेलना मुद्दा दायर

विवादित कम्पनीलाई प्रतिनिधि बनाउन मरिहत्ते, सर्वोच्चको आदेश नमानेपछि अवहेलना मुद्दा दायर

काठमाडौं – नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ ।

निगमको जापान प्रतिनिधि परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशविपरीतका गतिविधि गरेको भन्दै देवमान हिराचनले शुक्रवार सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

हिराचनकै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यही साउन ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले निगमको जापानस्थित प्रतिनिधि परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी भएको थियो ।

११ वर्षअघिसम्म नेपाल एयरलाइन्सले जापान उडान गर्दा जापानमा त्यसको नेतृत्व गरेका र यसपटक पनि उडान सुचारू गर्ने वातावरण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हिराचनलाई प्रतिनिधिबाट हटाउँदै गत जुलाईको १५ तारिखमा एभिएसन इन्टरनेसनल जापान (एआईजे) नामक कम्पनीलाई नयाँ प्रतिनिधि तोकिएको थियो । 

हेर्नुहोस, एआईजेलाई प्रतिनिधि तोकिएको पत्र:

उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा हिराचनकै आसुका ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो । 

उक्त आदेशपछि हिराचन जापानमा प्रतिनिधिका रूपमा काम जारी राख्ने कार्यादेश माग्दै निवेदन लिएर नेपाल एयरलाइन्स पुगेका थिए, तर निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरियो ।

आफूले पठाएको बोधार्थ पर्यटन मन्त्रालयमा भने दर्ता भएको हिराचनले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम काम गर्ने कार्यादेश पाउँ भन्ने निवेदन लिएर दुई पटकसम्म नेपाल एयरलाइन्समा पुगेको थिएँ, तर मेरो निवेदन दर्ता भएन,' हिराचनले लोकान्तरसँग भने, 'उता सर्वोच्चको आदेशविपरीत एआईजे नामक कम्पनीले प्रतिनिधिका रूपमा गतिविधि जारी राखेको छ, आफू नै आधिकारिक प्रतिनिधि भएको भन्दै भिजिटिङ कार्ड बाँड्ने तथा प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने अन्य औपचारिक गतिविधि समेत गरिराखेकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको निष्कर्षसहित अर्को रिट दायर गरेको हुँ ।'

रिटमा नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल, निर्देशक टंकनिधि दाहाल र जापानस्थित कन्ट्री म्यानेजर सन्तोष पाण्डेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

वायु सेवा निगमको जापान प्रतिनिधि फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विवादित कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन मरिहत्ते !

नेपाल एयरलाइन्सले नयाँ प्रतिनिधि तोकेको एभिएसन इन्टरनेसनल जापान (एआईजे) कम्पनीका सीईओ हुन्, जापानी नागरिक जुन्जी सुनादा ।

उनलाई नै प्रतिनिधि तोकेर म्यानमार एयरलाइन्सको जापान उडान हुँदै आएको थियो, तर एयरपोर्ट लगायत त्यहाँ तिर्नुपर्ने पैसा नतिरेर आफूहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको ठहरसहित म्यानमार एयरलाइन्सले कारवाही गरी कालोसूचीमा समेत राखेको स्रोतका दाबी छ ।

म्यानमार एयरलाइन्सले जापानको कान्साइ एयरपोर्ट ओसाकाबाट म्यानमारको याङ्गुनसम्म चार्टर्ड फ्लाइट मात्र गर्दै आएको छ ।

त्यही मोडलमा नेपाल एयरलाइन्सले पनि टोकियोस्थित नारिता एयरपोर्टबाट चार्टर्ड फ्लाइट गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

ओसाकाका लागि प्राप्त शेड्युल उडान अनुमतिको भने अझै सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

जुलाइ ४ का लागि तय भएको उडान स्थगित गरी अगस्ट २९ का लागि सारिएको छ, उक्त मितिमा पनि उडान हुने/नहुने यकिन भइसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा विवादित र अर्को एयरलाइन्सले कालोसूचीमा राखिसकेको व्यक्ति र कम्पनीलाई नेपाल एयरलाइन्सको प्रतिनिधि बनाउन निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

चलखेलका लागि अध्यक्ष खरेल र निर्देशक टंकनिधि दाहाल जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो जापानसँग आफैंले निम्तो मागेर गत असारको पहिलो साता टोकियो पुगेका थिए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
निम्तो मागेर वायु सेवाका अध्यक्ष र निर्देशक जापानमा, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको इज्जत नै धरापमा !

त्यसयता नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी विमानले जापान उडान गर्ने वातावरण बन्नुभन्दा बिग्रिरहेको अवस्था छ । 

एआईजेलाई काम नगर्नुस् भनिसक्यौं, हाम्रो प्रतिनिधि देवमानजी नै हो : प्रवक्ता चन्द

नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्द भने अदालतको आदेशपछि आफूहरूको आधिकारिक प्रतिनिधि देवमान हिराचन नै भएको बताउँछन् । साथै उनले अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगरेको जिकिर पनि गरे ।

'सर्वोच्चको आदेशका कारण अहिले हाम्रो आधिकारिक रिप्रिजेन्टेटिभ देवमान हिराचनजी नै हो,' नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दलेले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले एआईजीले प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालका लागि काम नगर्नू भनेर भनिसकेका छौं ।'

साथै उनले निवेदन दर्ता नगरेको भन्ने आरोप पनि खण्डन गरे । 'उहाँको निवेदन दर्ता नगर्नुपर्ने कारण नै छैन,' चन्दले भने ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
वायु सेवा निगम डुबाउने खेलमा अध्यक्ष खरेल, जापानी आकाशमा पनि कालोसूचीमा पर्ने खतरा !

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्