३० असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरमा धारा ३७० हटाइएपछि बिस्तारै प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै लगिएको छ ।
त्यस सिलसिलामा नजरबन्द गरिएका विपक्षी नेताहरूलाई पनि छोडिने कुरा उठेको छ । बिहीवार एक सरकारी अधिकारीले कश्मीरमा धरातलीय यथार्थको मूल्यांकन गरेर यो निर्णय लिइएको बताए । नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर
अब्दुल्ला र पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अहिले पनि नजरबन्दमै छन् ।
अधिकारीले भने, ‘परिस्थिति सुध्रिँदै जाँदा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइएको छ । आवतजावत गर्न दिइएको छ र स्थानीय प्रशासनले पसल र कार्यालय खोल्ने अनुमति दिएको छ । ल्यान्डलाइन पनि खोलिएको छ । कुपवाडा र हन्दवाडा जिल्लामा मोबाइल सेवा पनि शुरू गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले राजनीतिक नेताहरूको हिरासतका सम्बन्धमा पनि छिट्टै निर्णय लिनेछ ।
केन्द्र सरकार र हिरासतमा लिइएका राजनीतिक नेताहरूबीच कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । तर स्थानीय प्रशासन र राज्यका एजेन्सीहरूले उनीहरूसँग कुरा गर्न सक्छन् ।
प्रशासनले परिस्थिति हेरेर नेताहरूलाई दुई हप्ताभित्र चरणबद्ध तरिकाले रिहा गर्नेछ । कश्मीरमा मोबाइल सञ्चार केही दिनभित्र खुकुलो पारिनेछ । तर मोबाइल इन्टरनेटमा चाहिँ अझै केही समय प्रतिबन्ध कायम राखिनेछ ।
एजेन्सी
