काठमाडौं २१ चैत्र - व्यबस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिले आफूमाथि कार्वाहीको निर्देशन दिएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाश शरण महत संसदीय समिति बिरुद्ध खनिएका छन् । मन्त्री महतले समति सभापति प्रभू साह र समितिका एक कर्मचारीलाई फोन मार्फत निर्णय सच्चाउन दवाव दिएका छन् ।दलाल र बिचौलियाको आर्थिक प्रभावमा परि खाडीमुलुकहरुमा नेपाली महिला कामदार पठाउने निर्णय गर्न दवाव दिएको भन्दै संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिले आइतवार मन्त्री महत लगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि छानविनगरी कडा कार्वाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री महतले भने समितिको निर्देशन पूर्वाग्रही भएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।

समिति स्रोतका अनुसार मन्त्री महतले संसदीय समितिको निर्देशन लेख्ने संसद सचिवालयका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटालाई सिधै फोन गरेर थर्काएका हुन् । उपसचिवले शर्माले समिति सभापतिको निर्देशनमा निर्णय तयार भएको र सभापति र समिति सचिवले प्रमाणित गरेको निर्देशन मात्र मिडियामा सार्वजनिक भएको मन्त्री महतलाई टेलिफोनमा जवाफ फर्काएका समिति स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

कर्मचारीलाई फोन गरेपछि मन्त्री महतले समिति सभापति प्रभू साहलाई फोन गरी निर्णय सच्चाउन भनेका थिए । मन्त्री महतले फोनबाट आफूहरुलाई धम्काएको भन्दै खाडी मुलुकका दूतावासका कर्मचारीले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
 
‘संसदीय समितिलाई किन सूचना र जानकारी दिएको भनेर खाडी मुलुकमा रहेका दूतावासका कर्मचारीलाई समेत फोनबाट धम्काउने काम भएको छ’ समिति स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । यसअघि सभापति प्रभू साह सहितको संसदीय टोलीले गतसाता खाडीका मुलुकको भ्रमणगरी नेपाली महिला कामदारको संगठित तस्करी भएको निश्कर्ष निकालेको थियो ।स्थलगत अध्ययनपछि बसेको समिति बैठकले सरकारी अधिकारीको संलग्नतामा महिलाको तस्करी भएको ठहरगर्दै संलग्न अधिकारीहरुमाथि छानविन गरी कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सभापति साहले मन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको स्वीकार नगरेपनि समितिले दिएको निर्देशन सही भएको बताए । ‘संसदीय समितिको निर्णय व्यक्तिगत हुदैन, समितिमा काग्रेसका धेरै सांसद छन्’ साहले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रीको वद्मासीका अरुपनि सूचना आएका छन ।’ समितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार सोमवार मन्त्री महतले समितिको निर्णय सच्चाउन दवाव दिएका थिए ।

‘संसदीय व्यबस्थालाई आदर्श मान्ने काग्रेसका मन्त्रीले संसदीय समितिको निर्णय बिरुद्ध गरेका हर्कत आपत्तिपूर्ण छन’ समिति स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘महतले उर्जामन्त्री रहेको समयमा पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिमा सभापति शम्भु हजारा पासवानले निर्णय सुनाउनै लाग्दा निर्णय पुस्तिका खोसेका थिए ।’

मन्त्रीपरिषद्वाट पारित र परराष्ट्रको निर्देशिका फरक !

परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिन अघि जारी गरेको ‘बैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२ ’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशिकाको एउटा दफामा श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा निर्देशिका जारी भएको मितिले पहिलो एक बर्ष महिला कामदार पठाउन सकिने व्यबस्था छ ।

समिति स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो प्रावधान हटाएर मात्र निर्देशिका पारित गरेको थियो । ‘मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको निर्देशिका र परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कतिपय बिषय फरक छन्’ समिति स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो,

समितिको आइतवारको निर्णय नम्बर पाँचमा खाडी मुलुकहरुमा महिलाहरुको तस्करी भइरहेको समयमा नेपाली दूतावासले पटक पटक जानकारी गराउदा पनि रोक्न पहल नगेको वा त्यसमा संलग्न नेपाली वा विदेशी एजेण्टहरुलाई कार्वाही गर्न मन्त्री महतले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको थियो ।

आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती

यसैबीच मन्त्री महतले समितिले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमवार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको विषयलाई व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई लक्ष्य गरी समितिले आरोप लगाएर निर्णय गरेको बताएका हुन् ।

‘समिति बैठकमा बोल्ने सांसदले पनि निर्णय गरेजस्तो गरी बैठकमा बोलेका छैनन्’ ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्दे्शिका २०७२’ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याइएको, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संशोधन गरिएको थियो, यसलाई मैले कार्यान्वयन गराउन खोजेको हुँ”–उनले भने ।

नेपालबाट अवैध रुपमा गएका कामदार विदेशस्थित नियोगले वैध बनाइनु हुन्न भन्ने निर्दे्शिकाको मान्यतामा लाग्दा आफूमाथि एकपक्षीय रुपमा समिति लागेको महतले बताए । “समितिको आइतबारको निर्णयले राम्रो काम गर्नुहुन्न, नेटवर्कमा संलग्न भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ”– मन्त्री महतले भने ।

समितिमा ५० जना सांसद भए पनि निर्णयको विषय धेरैले थाहा नपाएको आफूलाई बताएको उनले दावी गरे । ‘विदेशमा गई श्रम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा कसको टाउको किन दुखेको हो खोजीको विषय बनेको छ’ उनले भने ।