विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासले नेपाल आउने विदेशीलाई तीन किसिमका भिसा स्टिकर वितरण गर्छन्।

त्यसबापत विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। तर, कति आम्दानी र खर्च हुन्छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन। यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन शुरू गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले भिसा स्टिकरको आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरणमा प्रश्न उठाएपछि संसदीय समिति अगाडि बढेको हो।

नेकपा सांसद विरोध खतिवडा संयोजकत्वको बेरुजु फछ्र्योट उपसमितिमा भिसा स्टिकरबारे गृहसचिव प्रेमकुमार राई र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग त्यसको विवरण हुन सक्ने भन्दै उनीहरू पन्छिन खोजेको उपसमिति सदस्य बताउँछन्।

उपसमितिले सात दिनभित्र विवरण पेस गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उपसमिति बैठकमा गृहसचिव राई र अध्यागमनका महानिर्देशक पौडेलले कुन–कुन दूतावास र नियोगबाट के कति भिसा स्टिकर वितरण भयो तथा त्यसबापतको आम्दानी तथा खर्चको विवरण सरकारसँग नभएको जवाफ दिएका थिए।

‘भिसा स्टिकरमा खर्च भएअनुसार राजस्व प्राप्त भए/नभएको अनुगमन गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा छ, ‘सोबापतको राजस्व यकिन गरी राजस्व हिसाब यथार्थपरक बनाइनुपर्छ।’

वर्षांैदेखि विदेशमा रहेका दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा भिसा स्टिकर पठाउने गरिएको छ। हालसम्म के कति वितरण भए र त्यसको आम्दानी कति भयो भन्नेसम्म सरकारसँग जवाफ नभएकोमा उपसमिति सदस्यले असन्तुष्टि पोखेका छन्। ‘भिसा स्टिकर बेचेको पैसा न अध्यागमनमा आएको देखिन्छ न त दूतावासमै त्यसको रेकर्ड राखेको देखिन्छ’, उपसमिति संयोजक खतिवडा भन्छन्, ‘यसमा त लुट नै देखियो।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।