२१ जेठ २०८३, बिहीबार
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले तत्कालका लागि विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढाउन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।
पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चबाट 'स्टे अर्डर' जारी भएको हो ।
रिटमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजी र वन्यजन्तुको बासस्थान हराउने तथा मरभूमिकरण हुनेगरी रुख कटान रोक्न माग गरिएको छ ।
त्यस क्षेत्रमा रहेका ४/५०० वर्षभन्दा पुराना रुखहरूलाई विनास गर्ने निर्णय अमान्य घोषित गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
'नेपाल सरकारले निजगढ विमानस्थलका लागि ४००/५०० वर्ष भन्दा पुराना रुखहरू समेत रहेको जंगललाई विनाश गर्ने, सो क्षेत्रका रुख काट्ने र वन क्षेत्रलाई क्रंक्रिट क्षेत्रमा परिणत गर्ने गरी गरेको निर्णय तत्काल अमान्य र बदर घोषित गर्नका लागि जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ,' रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
