विद्यार्थीबाट बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारसँग सहमति गरेको मसी सुक्न नपाउँदै केही निजी मेडिकल कलेजले फेरि बढी शुल्क मागेका छन् । सरकारले होस्टेल, खाना र आइओएम शुल्कबाहेक सबै रकम शैक्षिक शुल्कमै समेटेर निर्धारण गरेको जनाए पनि मेडिकल कलेजले शिक्षा करसमेत तिर्न विद्यार्थीलाई उर्दी गरेका हुन् । 

आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर शुल्क माग्न थालेका छन् । गण्डकी र युनिभर्सलले सरकारले ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग थप चार लाख ६० हजार मागेका छन् । त्यस्तै, तेस्रो वर्षका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण भएकोमा ४७ लाख पुग्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क मागेका छन् । सिन्हाका अनुसार एक–एक गरी विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरेर आन्तरिक परीक्षालगायत नाममा १० शीर्षक देखाएर बढी शुल्क मागेका हुन् । 

चितवन मेडिकल कलेजले ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ६ लाख बढी लिएकोमा विभिन्न शीर्षकमा चार लाख कटाएर दुई लाख मात्रै समायोजनको तयारी गरेको छ । त्यस्तै, ०७४/७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग १२ लाख बढी लिएकोमा चार लाख विभिन्न शीर्षकमा कटाएर बाँकी रकम मात्रै समायोजन गर्न खोजेको विद्यार्थीको गुनासो छ । त्यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकबीचको सहमतिअनुसार आयोगले निर्णय गर्ने भनेकाले त्यतिवेलासम्म सम्बोधन नहुने जवाफदिएका छन् । 

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क शिक्षण शुल्कका रूपमा उठाएर कलेजहरूले थप पैसा अन्य शीर्षक राखेर असुल्न खोजेका हुन् । शिक्षा कर, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, आन्तरिक र बाह्य परीक्षा शुल्कलगायत नाममा रकम मागेका हुन् । बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई विभिन्न शुल्कमा थप पाँच लाख कटाएर बाँकी रकम समायोजन गर्ने बताएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्र तिरेका विद्यार्थीसँग भने अबको किस्तामा विभिन्न शीर्षकमा थप रकम मागेका हुन् । अरू समानमा तोकिने मूल्यमा करसहित हुने भएकाले शिक्षा कर पनि सरकारले निर्धारण गरेको करभित्रै हुनुपर्ने विद्यार्थीको दाबी छ । 

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले आइओएम परीक्षा शुल्क, छात्रावास र खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै शिक्षण शुल्क समावेश भएको सार्वजनिक सूचना नै निकालेर स्पष्ट पारेको छ । सरकारले एमबिबिएसतर्फ ०७३/७४ का लागि उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । सरकारले ०७४/७५ का लागि उपत्यकाभित्रका कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर सबै शिक्षण क्रियाकलापका शुल्क त्यसैभित्र समेटिएपछि कलेजले अन्य शीर्षकमा उठाउन थालेका हुन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।