नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतमलाई मुख्य तीन अधिकारको व्यवस्थासहित उपाध्यक्ष बनाउने गरी केन्द्रीय सचिवालयले स्थायी समितिमा विधान संंशोधन प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।

एक वर्षपछि २९ मंसिरमा बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयले प्रस्तावित उपाध्यक्षका तीन अधिकार हुने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने गरी प्रस्ताव तयार पारेको हो । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा २३ मंसिरमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने र विधानको प्रस्तावनाको केही नीतिगत अस्पष्टता सच्याउन विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

स्थायी समितिको तयारीका लागि २७ मंसिरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेतापछिको मर्यादाक्रममा एक उपाध्यक्ष हुने र उसलाई मुख्य तीन अधिकार रहने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ‘उपाध्यक्षका मुख्य तीन अधिकार रहने गरी विधानमा व्यवस्था गरिँदै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मुख्यतः अध्यक्षको काममा सहयोग गर्ने, अध्यक्ष नभएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने र पार्टीले दिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने तीन अधिकारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’ 

यसअनुसार दुई अध्यक्ष केपी ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपछि गौतम पाँचौँ वरीयतामा रहनेछन् । छैटौँमा श्रेष्ठ, सातौँमा ईश्वर पोखरेल, आठौँमा रामबहादुर थापा बादल र नवौँमा महासचिव विष्णु पौडेलको वरीयता यथावत् रहनेछ । गत ३१ साउनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय गरे पनि बैठक बसेको छैन । विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था नभएकाले उनको प्रस्ताव अलपत्र थियो ।  

 नौ सदस्यीय हाइकमान्ड  विस्तारको मुद्दा ब्युँतिँदै 
२९ मंसिरबाट शुरू हुने स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय सचिवालय विस्तार गर्नुपर्ने मुद्दा पुनः ब्युँतिने भएको छ । गत ३ भदौमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राखेको सातबुँदे नोट अफ डिसेन्टअनुसार केही नेताहरूले स्थायी समितिमा सचिवालय विस्तारको मुद्दा ब्युँताउने तयारी गरेका हुन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।